Bihar Bhumi: बिहार में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है. ताकि उस जमीन को सरकारी लोगों की सुविधा के लिए इस्तेमाल कर सके. सरकारी जमीन की सुरक्षा और इससे अवैध कब्जा हटाने के लिए एक डिजिटल अभियान शुरू किया गया है. बिहार सर्वेक्षण कार्यालय की उप निदेशक मोना झा की ओर से सभी जिलों के डीएम को एक लेटर भेजा गया है.
सभी डीएम को दिया गया ये आदेश
लेटर के जरिए सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है कि सरकारी जमीन से जुड़े जमाबंदियों को ऑनलाइन चिह्नित कर प्रदर्शित किया जाए. जानकारी के मुताबिक, ‘बिहार भूमि पोर्टल’ में ही ई-जमाबंदी मॉड्यूल में खास प्रवधान किया गया है. इसके जरिए किसी भी अंचल के अधिकारी यह जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कौन सी जमीन सरकारी है.
अंचल अधिकारी ऐसे ले सकेंगे पोर्टल से जानकारी
सरकारी जमीन की पहचान के लिए पहले अंचल अधिकारी को e-Jamabandi मॉड्यूल पर लॉग इन करना होगा. फिर ‘रिपोर्टिंग’ मेनू में जाना होगा. यहां ‘सर्च गवर्नमेंट लैंड’ पर क्लिक करना होगा. इसके बाद कई जानकारी देनी होगी जैसे कि जिला, हलका, मौजा, वर्तमान जमाबंदी समेत सभी जानकारी देने के बाद ‘सर्च’ पर जाकर क्लिक करना होगा. इसके बाद सरकारी जमीन और उनसे जुड़ी जमाबंदियों की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी.
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सरकार की नई व्यवस्था से होने वाले फायदे
बिहार सरकार की इस नई व्यवस्था से काफी फायदा हो सकेगा. सभी काम पारदर्शी होने की वजह से जमीन से जुड़े विवादों में कमी आ सकेगी. खासकर जो जमीन माफिया हैं, वे लोगों को धोखा देकर जमीन नहीं बेच सकेंगे. इसके अलावा सरकार के साथ-साथ आम लोगों के पास भी पूरा डेटा ऑनलाइन ही मौजूद होगा. इससे किसी तरह के फर्जीवाड़े में कमी आ सकेगी.