बीपीएससी की परीक्षा से चयनित विद्यालय अध्यापक के करीब 10 हजार नियोजित शिक्षक, जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, वे अपनी पुरानी जगह पर ही बने रहेंगे. साथ ही उन्हें सक्षमता परीक्षा भी नहीं देनी होगी. इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द आदेश जारी करेगा. विभाग ने विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियोजित शिक्षकों को भी मौका दिया था. बीपीएससी परीक्षा पास दस हजार नियोजित शिक्षक काउंसेलिंग में उपस्थित नहीं हुए. इधर, सरकार ने नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से पास अभ्यर्थियों की तर्ज पर सारी सुविधाएं देने के लिए सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया. इसकी नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने की कवायद चल रही है. इसके अनुसार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ठ शिक्षक बनेंगे और जिला संवर्ग वही रहेगा. इस क्रम में अब सहमति बनी है कि जो शिक्षक बीपीएससी से पास हैं और पूर्व की तरह अपने नियोजन वाली जगह पर ही रहना चाहते हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी.
विभागीय प्रावधान के विरुद्ध शिक्षक संघ बनाने के आरोप में शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से नियुक्त शिक्षिका बबीता चौरसिया के औपबंधिक नियुक्ति पत्र को तत्काल रद्द कर दिया है. बबिता का चयन बीपीएससी के तहत 10 प्लस 2 में किया गया था. इसी बीच उसने माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ बना ली और लेटर पैड भी बना लिया. इसमें बबीता ने खुद को प्रदेश अध्यक्ष बताया. विभाग ने बबीता से स्पष्टीकरण पूछा. इसमें बबीता ने गलत जवाबदिया औऱ विभाग को भ्रमित करने का प्रयास किया. बबीता ने कहा कि उन्होंने किसी संघ की स्थापना नहीं की है. लेकिन जांच में स्पष्ट हो गया कि उसने ही उस संघ की स्थापना की थी.
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बिना विलंब शुल्क के तीन दिनों के लिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ गयी है. पहले यह तारीख 14 नवंबर तक ही था और विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर तक कर सकते थे. लेकिन अब बिना विलंब शुल्क के इसे बढ़ाकर 17 नवंबर तक कर दिया है. हालांकि विलंब शुल्क के साथ अलग से कोई तिथि नहीं दी गयी है. आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले की तरह ही 25 नवंबर रहेगी.
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की विषयवार अपडेट सूची मांगी है. विभाग ने कहा है कि पूर्व में जिलों से प्राप्त सूची में कई जिलों ने अधिक पदों की संख्या भेज दी है. अत: निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे में प्रपत्र में रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराएं. माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि कई जिलों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% प्रोन्नति के पदों को भी नहीं छोड़ा गया है. अत: रिक्ति की समीक्षा करने की आवश्यकता है.