महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चल रही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है. शहरी क्षेत्रों से मिले आवेदनों की जांच अब घर-घर जाकर की जायेगी, ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सके. नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने वार्डवार नोडल पदाधिकारियों और विशेष सत्यापन टीमों की तैनाती की है. इन टीमों में कर संग्राहक, वार्ड जमादार और लिपिक शामिल हैं, जो आवेदन करने वालों की आयु, निवास और अन्य मानकों की जांच करेंगे. योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को पात्र माना गया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी तक सत्यापन रिपोर्ट जमा करनी होगी. इसके बाद 23 फरवरी तक सभी आवेदनों का ऑनलाइन निष्पादन किया जायेगा. अंतिम रूप से स्वीकृत आवेदनों की सूची 15 मार्च तक जीविका को भेजी जायेगी, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी हो सके. नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाएं भी पात्रता पूरी करने पर योजना का लाभ पा सकेगी. साथ ही सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. नगर निगम का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचे और वे स्वरोजगार के जरिए अपनी आय बढ़ा सके.