भागलपुर व कोशी प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार की अध्यक्षता में राजस्व न्यायालयों में लंबित वाद व नीलामपत्र वादों की समीक्षा को लेकर बुधवार को वर्चुअल बैठक हुई. इसमें दोनों प्रमंडल से जुड़े जिलों के डीएम, अपर समाहर्ता, एसडीओ, डीसीएलआर व जिला नीलामपत्र पदाधिकारी जुड़े. समीक्षा के बाद आयुक्त ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर छह महीनों से ज्यादा लंबित राजस्व वादों व विशेष रूप से वर्ष 2020 के पूर्व के वादों का निष्पादन दिसंबर तक करें. जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, एसडीओ व कार्यपालक दंडाधिकारी को राजस्व न्यायालयों में लंबित वादो का दो तिहाई निष्पादन दिसंबर तक करने का निर्देश दिया गया. सीओ व डीसीएलआर के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का शीघ्र निष्पादन करने के साथ ही दिसंबर तक 85 से 90 प्रतिशत वादों का हर हाल में निष्पादन करने का निर्देश दिया.

सभी जिलों में बढ़ेगी नीलामपत्र वाद न्यायालयों की संख्या

सभी जिलों में नीलामपत्रवाद न्यायालयों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाने का निर्देश दिया गया, ताकि इन वादों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति हो. सभी डीएम को दुर्गापूजा के बाद अग्रणी बैंक प्रबंधक व अन्य बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक कर नीलामपत्र वादों का त्वरित निष्पादन करने कहा. इन वादों की समीक्षा के क्रम में पाया गया अधिकतर वाद बैंक से संबंधित हैं. सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों को कहा गया कि 15 से 18 अक्तूबर के बीच सभी बैंक प्रबंधक, खनन व सभी वित्तीय संस्थानों को फॉर्मेट उपलब्ध करायें और 15 दिनों के

अंदर प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करें. सभी समाहर्ताओं को अपने-अपने जिलों के नीलामपत्र वादों के लिए अपर समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया. प्रत्येक माह इसकी समीक्षा की जायेगी.

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