सैंडिस कंपाउंड का डिफेक्ट लैबलिटी पीरियड(डीएलपी) समाप्त हो चुका है. अब दिसंबर में एजेंसी के साथ मेंटेनेंस का करार भी समाप्त हो जायेगा. इसके बाद जो थोड़े-बहुत मरम्मत कार्य अभी चल रहे हैं, वे भी बंद हो जायेंगे. बावजूद, इसके स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा गठित भागलपुर स्मार्ट सिटी सोसाइटी का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है.
यह सोसाइटी लगभग दो साल पहले 03 अगस्त 2023 को गठित की गयी थी. इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) के प्रभारी सचिव को अध्यक्ष नामित किया गया है. साथ ही जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, मेयर और नगर आयुक्त को सदस्य बनाया गया है. लेकिन, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की गयी है. किसी भी सोसाइटी का संचालन तब तक संभव नहीं होता, जब तक उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाये. यदि समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, तो मेंटेनेंस पीरियड समाप्त होने के बाद मूलभूत सुविधाओं पर असर पड़ सकता है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फाइलों तक ही सीमित रह गयी है.
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59.48 करोड़ की चार योजनाओं का फिलहाल नहीं मिल रहा लाभ
स्मार्ट सिटी की चार योजनाओं पर 59.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इस समय आम लोगों के लिए बेकार साबित हो रही है. इन अनुपयोगी योजनाओं में नाइट शेल्टर, सैंडिस कंपाउंड, स्मार्ट टॉयलेट और ट्रैफिक लाइट (आईट्रिपलसी का हिस्सा) शामिल है. स्मार्ट सिटी की कुल 20 योजनाओं में से दो अन्य अधर में लटकी हुई हैं. इस वजह से अभी सिर्फ 15 बुनियादी ढांचा से जुड़ी योजनाएं ही लोगों के लिए उपयोगी हैं.वर्तमान में अनुपयोगी रहने वाली योजनाओं की लागत
नाइट शेल्डर : 4.83 करोड़ रुपये
सैंडिस कंपाउंड: 44.60 करोड़ रुपयेस्मार्ट टाॅयलेट: 3.63 करोड़ रुपये
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पंकज कुमार, पीआरओ
स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भागलपुरडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है