श्रम संसाधन विभाग के टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को डीआरडीए में हुई. वर्ष 2024-25 में बाल श्रम से विमुक्त कराये गये तीन बच्चों को 25-25 हजार के चेक प्रदान किये गये. श्रम अधीक्षक ने विभाग की स्थिति से अवगत कराया. बताया गया कि जिले में सात श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कार्यरत हैं और छह लोगों की 13 जुलाई के बाद पदस्थापना होनी है. इसके बाद दुकानों पर धावा दल की छापेमारी बढ़ जायेगी. वर्ष 2023-24 में 205 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया. 89 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. 96 विमुक्त बच्चों को तीन-तीन हजार रुपये त्वरित राहत के रूप में और 97 बच्चों को जिला बाल श्रम कल्याण कोष से पांच-पांच हजार रुपये की राशि उनके खाते में प्रदान की गयी. 53 बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25-25 हजार रुपए की राशि प्रदान की गयी है. 63 नियोक्ताओं द्वारा दी गयी 20-20 हजार रुपये जुर्माना राशि को जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराया गया है. बैठक की अध्यक्षता डीडीसी कुमार अनुराग ने की. इस मौके पर श्रम अधीक्षक नलिनीकांत, सहायक श्रमायुक्त निखिल रंजन, प्रतिनिधि बाल कल्याण समिति, जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन, कारखाना निरीक्षक प्रवीण प्रभात व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

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