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पेंडिंग रिजल्ट सुधारने का निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाई

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पेंडिंग रिजल्ट सुधारने का निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाई

टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर वन में 10 फीसदी छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग हुआ है. इसके सुधार को लेकर बुधवार को कुलपति के आवासीय कार्यालय में वीसी प्रो जवाहर लाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गयी. इसमें पेंडिंग रिजल्ट से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर मंथन किया गया. इस बाबत विवि प्रशासन ने सभी अंगीभूत व संबद्ध प्राचार्यों को हिदायत देते हुए निर्देश जारी किया है. उन्होंने 20 मई तक पेंडिंग खत्म करने की सीमा तय करने का निर्देश दिया. पेंडिंग कार्य में सहयोग नहीं करनेवालों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. तीन वर्षीय स्नातक की निर्धारित वर्ष के बाद नहीं होगी परीक्षा सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों से कहा है कि स्नातक ओल्ड कोर्स की बची हुई परीक्षा में निर्धारित वर्ष 2027 के बाद छात्रों को अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा. परीक्षा नियंत्रक डॉ आनंद कुमार झा ने पत्र में कहा कि तीन वर्षीय स्नातक सत्र 2020-23 की 2025 तक, सत्र 2021-24 की 2026 तक व सत्र 2022-25 की अंतिम परीक्षा 2027 तक ही ली जायेगी. उक्त वर्ष के बाद कोई परीक्षा नहीं होगी. पत्र में सभी कॉलेजों के प्राचार्यों से कहा कि स्नातक चार वर्षीय कोर्स के तहत सत्र 2023-27 सेमेस्टर वन के एमएसइ के पेंडिंग केस के आवेदन छात्रों से प्राप्त करें. उसके टीआर की छायाप्रति पर लाल रंग के कलम से अंकित कर 20 मई तक प्रतिदिन विवि के परीक्षा विभाग को उपलब्ध करायें. इसके अलावा सेमेस्टर वन के इएसइ के पेंडिंग केस के छात्रों के आवेदन को उनके टीआर के साथ एमजेसी, एमआइसी व एमडीसी के लिए बनाये गये मूल्यांकन केंद्र मारवाड़ी कॉलेज को उपलब्ध करायें, जबकि एइसी, एसइसी व वीएसी के छात्रों के पेंडिंग रिजल्ट से जुड़े मामले बीएन कॉलेज मूल्यांकन केंद्र भेजें. दोनों मूल्यांकन सेंटरों के निदेशक जांच की गयी कॉपी के आधार पर टीआर में सुधार कर प्रतिदिन परीक्षा विभाग को उपलब्ध करायेंगे. परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि स्नातक सेमेस्टर टू के एमएसइ के मार्क्स शीट 20 मई तक परीक्षा विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें. निर्देश दिया है कि सेमेस्टर वन का पेंडिंग रिजल्ट हरहाल में 20 मई तक निष्पादन करें. विवि से जारी निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर इसकी सारी जबावदेही संबंधित कॉलेजों के प्राचार्य की होगी. ऐसे में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

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