जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट-टू के अंतर्गत चलायी जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक में बताया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना व कुशल युवा कार्यक्रम में जिले की रैंकिंग 2.8 है. डीएम ने सभी बीडीओ को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए पीएचइडी, लघु सिंचाई व बिजली के कनीय अभियंता और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को शामिल किया. निर्देश दिया कि प्रत्येक सोमवार को बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा करें. बैठक में सभी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी शामिल करें. कुशल युवा कार्यक्रम के लिए प्रत्येक प्रधानाध्यापक को 15-15 विद्यार्थियों का लक्ष्य निर्धारित करें. इसके लिए प्रत्येक कॉलेज में भी कैंप का आयोजन करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए श्रम संसाधन विभाग, आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक को लगाने का निर्देश दिया गया. केवाईपी केंद्र संचालकों के साथ बैठक करने कहा गया. प्रत्येक महीने का लक्ष्य 1800 निर्धारित किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सेंटर को प्रतिमाह 40 विद्यार्थी को प्रशिक्षण देना है, जिले में 48 केवाइपी सेंटर हैं.

लगायी जा रही स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता में कमी

हर खेत में सिंचाई का पानी, हर घर नल का जल, ठोस व तरल अवशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा की गयी. स्ट्रीट सोलर लाइट की समीक्षा में बताया गया कि स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता में कमी है. डीएम ने सभी एजेंसी को शोकॉज करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाइप फट गया है या मोटर जल गया है, उसे आकस्मिक निधि से ठीक करायें. पीएचइडी पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विभाग द्वारा हर घर नल का जल का लक्ष्य 50 हजार बढ़ा दिया गया है, ताकि नवनिर्मित घरों में जल संयोजन किया जा सके. डीएम ने कहा कि सात निश्चय योजनांतर्गत जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका निष्पादन विकास शाखा के प्रभारी की निगरानी में होगा.

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