टीएमबीयू की खेती की जमीन के कम दर पर बंदोबस्ती किये जाने पर कुलपति प्रो जवाहर लाल ने नाराजगी जतायी है. साथ ही संबंधित कर्मी की क्लास भी लगायी. वीसी ने तत्काल प्रभाव से बंदोबस्त रद्द कर दिया है. साथ ही नये सिरे से बंदोबस्ती के लिए एक कमेटी गठित की है. कमेटी खेती वाली जमीन की समीक्षा करेगी. इसके बाद नये रेट से बंदोबस्ती की राशि तय की जायेगी. दरअसल, कुछ दिन पहले विवि के प्रॉक्टर कार्यालय ने बंदोबस्ती के लिए 30 जुलाई को टेंडर जारी किया था. इसमें विश्वविद्यालय बाल निकेतन के नजदीक विवि की पांच एकड़ खेती की जमीन की बंदोबस्ती दो साल के लिए मात्र 35,760 रुपये मेंं कर दिया गया. कुलपति को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने मामले की जांच करने के बाद टेंडर की प्रक्रिया को रद्द कर दिया. वहीं, अब जमीन की बंदोबस्ती के लिए बनायी गयी कमेटी में संयोजक प्रॉक्टर डॉ अर्चना साह को बनाया गया है. साथ ही एफओ ब्रजभूषण प्रसाद, कॉलेज इंस्पेक्टर डॉ संजय कुमार झा, डीओ डॉ अनिल कुमार व विवि के इंजीनियर संजय कुमार सदस्य होंगे.—————— सरकारी विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब की होगी जांच जिले के सरकारी विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब की जांच होगी. 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कौशल विकास को लेकर लैब बनाया गया था. लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है. इसे लेकर शिक्षा विभाग ने निरीक्षी अधिकारियों से जांच कर रिपोर्ट मांगा है. जांच में कंप्यूटर खराब पाये जाते है. संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही खराब कंप्यूटर वापस भी किये जायेंगे. एजेंसी के साथ किये गये अनुबंध भी रद्द किया जायेगा. शिक्षा विभाग ने आईसीटी लैब की जांच के पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है. डीपीओ जमाल मुरूतफा ने कहा कि विद्यालयों में आईसीटी लैब विद्यार्थियों के उपयोग में नहीं आ रहा है. संबंधित प्रधानाध्यापकों की जवाबदेही तय करते हुए स्पष्टीकरण किया जायेगा. इसके बाद उन प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की जायेगी. प्रधानाध्यापकों से भी कहा गया है कि संबंधित एजेंसी से संपर्क कर सभी कंप्यूटर सेट की जांच अविलंब कराये. प्रत्येक विद्यालय में दो स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण कराया गया है.

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