आपत्ति के बावजूद दाखिल खारिज करने के आरोप में गोपालपुर के सीओ सहित छह लोगों पर मुकदमा हुआ है. गोपालपुर थाना सिघिंया मकंदपुर के स्व राकेश कुमार की पत्नी कुमारी ममता ने नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दायर किया है. गोपालपुर के सीओ रौशन कुमार, सैदपुर की रिंकी देवी, गोपालपुर के विकास कुमार भारती, सैदपुर के शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी बबलू कुमार, सिंधिया मकंदपुर के विनीत कुमार को नामजद आरोपित बनाया है.

कुमारी ममता के मुकदमा के अनुसार धरहरा मौजा स्थित उनकी पुश्तैनी जमीन खाता संख्या 1210, खेसरा 529, 539 एवं 526, कुल रकबा चार एकड़ 29 डिसमिल का अब तक आपसी बंटवारा नहीं हुआ है. जमीन खतियान में रामतीर्थ चौधरी व नारायण चौधरी का नाम दर्ज है. कुमारी ममता की ननद रिंकी कुमारी ने बिना बंटवारे व बिना पारिवारिक सहमति के खसरा संख्या 529 एवं 526 में से जमीन विकास कुमार भारती और शुभम कुमार को बेच दी. उन्होंने दाखिल-खारिज प्रक्रिया के दौरान विधिवत आपत्ति दर्ज करायी थी, बावजूद सीओ ने नियमों को ताक पर रख कर एकतरफा आदेश पारित कर दिया. पीड़िता ने पहले गोपालपुर और बिहपुर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए नवगछिया न्यायालय में मुकदमा किया है.

मोहनपुर पैक्स में धान खरीद ठप, किसान आधी कीमत पर बेचने को मजबूर

मोहनपुर पैक्स में धान की खरीद नहीं होने से किसानों में आक्रोश है. किसानों का आरोप है कि पंचायत के आधे से अधिक किसानों का धान अब तक पैक्स के माध्यम से नहीं खरीदा गया है, जिससे उन्हें मजबूरन बिचौलियों के हाथों आधी कीमत पर धान बेचना पड़ रहा है. सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने की उम्मीद में वह पैक्स का रुख कर रहे हैं, लेकिन खरीद प्रक्रिया धीमी रहने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसानों के अनुसार समय पर भुगतान और खरीद नहीं होने से खेती की अगली तैयारी प्रभावित हो रही है. इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि मोहनपुर पंचायत में पैक्स का चुनाव मार्च में प्रस्तावित है. इस कारण यहां तीन लॉट में धान की खरीदारी की गयी है. जो भी किसान पैक्स में धान बेचना चाहते थे, उनका धान लिया गया है. संभव है कि कुछ किसानों का धान शेष रह गया हो. ऐसे किसान व्यापार मंडल के माध्यम से अपना धान बेच सकते हैं. किसानों ने प्रशासन से शीघ्र समाधान निकालते हुए सभी पात्र किसानों का धान अविलंब खरीदने की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े