जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने शनिवार को समीक्षा भवन में विभिन्न विभागीय कार्यों के निष्पादन की समीक्षा की. नीलामपत्र वाद के संबंध में निर्देशित किया गया कि 15 जनवरी तक बड़े बकायेदारों के विरुद्ध जारी वारंट व कुर्की-जब्ती के लिए जारी निर्देश का निष्पादन कर लिया जाये. बताया गया कि 11,000 बकायेदारों के विरुद्ध वारंट निर्गत है. डीएम ने कहा कि बकायदारों की संपत्ति की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी जाये.

30 दिसंबर तक बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाने का काम पूरा करें

बताया गया की 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले 20,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड विगत दोनों में बनाया गया है, जबकि प्राप्त आंकड़ाें के अनुसार उनकी संख्या 1,70,000 है. जिलाधिकारी ने प्रति पंचायत प्रतिदिन 100 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. साथ ही इस कार्य को 30 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि लाभुकों के मोबाइल नंबर बदल जाने से आधार सत्यापन में कठिनाई हो रही है. डीएम ने सभी आधार निर्माण केंद्र (सीएसपी सहित) के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर इसे निष्पादित करने का निर्देश दिया.

डीसीएलआर की कोर्ट सप्ताह में तीन दिन करेगी कार्य

दाखिल-खारिज के मामलों की समीक्षा में 60 दिनों से अधिक लंबित मामलों को 26 दिसंबर तक निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. सभी सीओ को निर्देशित किया गया कि दाखिल-खारिज का कोई भी मामला 60 दिनों से अधिक की सीमा पार न करें. डीएम ने कहा कि भूमि विवाद के मामले के निष्पादन के लिए डीसीएलआर कोर्ट को सप्ताह में तीन दिन कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि कोर्ट केस की सूची बनायी जाये और तीन साल से पुराने सभी मामलों का निष्पादन किया जाये. साथ ही मापी वाद के मामले को तेजी से निष्पादित किया जाये.

इन योजनाओ की भी समीक्षा

बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम, निश्चय सहायता भत्ता योजना, पीएम विश्वकर्म योजना, फसल सहायता योजना, नीलमपत्र वाद, जन शिकायत व् पंचायत सरकार भवन की योजना की भी समीक्षा की गयी. इस मौके पर डीडीसी, राजस्व के अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के अलावा अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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