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Home बिहार बेतिया सुधार के बावजूद 51 फीसदी ही पहुंच सका नगर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का ग्राफ

सुधार के बावजूद 51 फीसदी ही पहुंच सका नगर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का ग्राफ

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सुधार के बावजूद 51 फीसदी ही पहुंच सका नगर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का ग्राफ

बेतिया. नगर निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का ग्राफ बीते तीन साल में 2.59 करोड़ से बढ़ कर 6.45 करोड़ पहुंच गया है. इतने बड़े उछाल के बावजूद वर्ष 2023-24 के लिए नगर विकास विभाग से निर्धारित कुल 12.69 करोड़ लक्ष्य की तुलना में यह उपलब्धि करीब 51 फीसदी ही पहुंच सकी है. नगर निगम से इसके लिए बहाल आउट सोर्सिंग एजेंसी ””””स्पैरो”””” की टीम नगर निगम क्षेत्र में संधारित कुल 37, 139 होल्डिंग की तुलना में वसूली वाले होल्डिंग की संख्या 33,139 ही है. अर्थात पूरे चार हजार मकान दुकान और प्रतिष्ठानों तक नगर निगम की टीम पहुंची ही नहीं है. वहीं जानकर सूत्रों ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में अधिसूचित कुल परिवारों की संख्या 60 हजार से भी अधिक है. इस प्रकार इस मामले में नगर प्रशासन की पहुंच 50 फीसदी से कुछ ही अधिक परिवारों तक ही है. इसके बाबत नगर आयुक्त शंभू कुमार ने बताया कि उनके छोटे से कार्यकाल में टैक्स पेयर की संख्या बहुत नहीं बढ़ने के बावजूद राजस्व वसूली का ग्राफ दो गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है. नगर निगम क्षेत्र में करीब दस हजार कारोबारियों में ट्रेड लाइसेंस धारी एक हजार से भी कम : नगर आयुक्त नगर आयुक्त शंभू कुमार बताते हैं कि अपने संपूर्ण अधिसूचित नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न व्यापारी और कारोबारी दुकानदारों की संख्या करीब दस हजार आंकी गई है. इन छोटे बड़े सभी कारोबारियों में ट्रेड लाइसेंस धारियों की संख्या एक हजार से भी कम है. नगर आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि हम आपके माध्यम से अपने सभी नगर वासियों से अपील करेंगे कि आपके टैक्स से ही नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य होते हैं. इसी को लेकर हमारे एक एक सम्मानित परिवार और कारोबारी को प्रॉपर्टी टैक्स और पेशा कर देना अनिवार्य है. जिसके आधार पर सभी कारोबारी के लिए नगर निगम ट्रेड लाइसेंस जारी करता है. नगर आयुक्त ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में नगर निगम प्रशासन का फोकस प्रॉपर्टी टैक्स मद में शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के साथ पेशा कर वसूली का दायरा न्यूनतम चार गुना बढ़ाने का होगा. जिसके लिए टैक्स दारोगा युवराज बहादुर सिंह के साथ आउट सोर्सिंग एजेंसी को भी उनके द्वारा आदेश दिया जा चुका है.

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