बेतिया. जिला समाहरणालय स्थित सभागार में महालेखाकार, उप महालेखाकार, सभी विभागों के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथियों के बीच दीया जलाकर जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने पेंशन अदालत की शुरुआत की. सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार के 28 जिलों में से पश्चिम चम्पारण को इस अनूठे प्रयास के लिए चुना जाना गर्व का विषय है. इस अदालत से वैसे लोगों को सीधा-सीधा फ़ायदा होगा जिनका किसी न किसी वजह से पेंशन रुका हुआ है. जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि यह अनोखा अवसर है जब ऑन स्पॉट पेंशन से जुड़ी सारी समस्याओं को सुना जाएगा और हल किया जाए. पेंशन अदालत का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारी ने सरल शब्दों में बताया कि नौकरी से अवकाश प्राप्त कर्मियों की पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की ऑन स्पॉट सुनवाई यहां होगी. उन्होंने यह कहा कि इस अदालत का जो भी फ़ैसला होगा उसे अक्षरशः लागू किया जाएगा. डीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो इस अदालत में नहीं आ पाएंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. इस अदालत के फ़ैसले के आलोक में जो भी मामले लंबित हैं उनको भी हल किया जाएगा ऐसे में जो नहीं भी आएंगे उन्हें भी इसका लाभ होगा. डीएम ने कहा कि सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद है साथ ही सभी निकासी और व्यय पदाधिकारी भी मौजूद हैं इसलिए समस्या के निराकरण में किसी प्रकार की कोई दिक़्क़त नहीं होगी. मौके पर एडीएम कुमार रवींद्र, जिला गोपनीय शाखा सुजीत कुमार, सचिव महालेखाकार अजय कुमार शर्मा, पर्सनल सेक्रेटरी कुंदन कुमार, उप-महालेखाकार (पेंशन) संजय कुमार सिन्हा, नोडल ऑफ़िसर मनोज कुमार, वरीय लेखा अधिकारी जयप्रकाश प्रसाद व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. समय से पेंशन मिले यह जरूरी: महालेखाकार राज्य मुख्यालय से आए महालेखाकार पुष्कर कुमार ने कहा कि संबंधित विभागीय पदाधिकारी पेंशन से जुड़े मामलों का सही से स्क्रूटनी करके ही ऊपर भेजें, जिससे कि वें रिजेक्ट न हो. उन्होंने यह भी बताया कि औसतन 5-10 प्रतिशत पेंशन के आवेदन किसी न किसी त्रुटि के कारण रिजेक्ट होते है. पेंशन से जुड़े मामलों में कई विभाग शामिल है, इसमें एजी ऑफिस, ट्रेज़री और बैंक शामिल हैं. कहीं भी अगर कोई दिक़्क़त होती है तो मामला फंस जाता है. इस अदालत के माध्यम से पेंशन से जुड़े सारे मामलों के निवारण को गति प्रदान की जाएगी. इस अदालत का मुख्य लक्ष्य है कि पेंशनधारियों को त्रुटि रहित समय से पेंशन मिले. कुल 88 मामलों की हुई सुनवाई पेंशन अदालत में कुल-88 मामले आए. एजी के स्तर से कुल-50 मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया. साथ ही शेष मामलों का निष्पादन करने को लेकर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.

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