बेतिया. न्याय को सुलभ और कम खर्चीला बनाए जाने के उद्देश्य से देश भर में चलाए जा रहे राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान की मुहिम अब बेतिया में भी तेज हो गई है. इस अभियान को अधिक से अधिक सफल बनाने को लेकर सभी न्यायिक पदाधिकारी दृढ़ संकल्पित दिख रहे हैं. बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने समस्त न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की. इसमें उन्होंने इस अभियान में उनके सक्रिय भागीदारी की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल लंबित मामलों को खत्म करने की पहल नहीं है, बल्कि न्याय प्रणाली को मानवीय एवं व्यवहारिक बनाए जाने की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल भी है. इससे आम नागरिकों को केवल न्याय ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपसी भाईचारा एवं सद्भाव भी कायम होगा. बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित अभी तक चिन्हित मामलों की समीक्षा करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों से मध्यस्थता कैंपेन मंच के तहत पक्षकारों में सामंजस्य एवं सहमति स्थापित करा उनके वादों का निबटारा कराए जाने की बात कही. बैठक में इस अभियान की रूपरेखा एवं प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई. न्यायिक पदाधिकारियों ने बताया कि चिन्हित किए जा रहे मामलों में पक्षकारों को इस अभियान के तहत सरल एवं सुविधाजनक तरीके से बिना किसी खर्च के उनके विवादों का अविलंब निबटारा कराए जाने की दिशा में उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा है. मध्यस्थता कैंपेन के तहत निबटाए जाने वाले वाद मध्यस्थता कैंपेन अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, दहेज उत्पीड़न, मोटर दुर्घटना, घरेलू हिंसा, मुआवजा बाद, चेक बाउंस, भूमि बंटवारा, उपभोक्ता वाद तथा व्यापारिक विवाद आदि मामलों का निबटारा पक्षकारों के आपसी सहमति एवं रजा मंदी के पश्चात मध्यस्थ की उपस्थिति में किया जाएगा.
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