बेतिया. सरकारी और निजी विद्यालयों में एक साथ नामांकन पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है. अब निजी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का भी बायोमेट्रिक सत्यापन सहित पूरा विवरण ई.शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है. इसको लेकर जारी आदेश विभाग द्वारा जारी किया गया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ द्वारा जारी आदेश में स्कूली स्तर पर दोहरे नामांकन के खेल को उजागर करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश दिया है.अपर मुख्य सचिव स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सभी सरकारी अथवा निजी विद्यालय में नामांकित बच्चों के संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि ई.शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार संख्या नंबर के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है. इसका उद्देश्य है कि विद्यालयों में फर्जी अथवा दोहरा नामांकन को रोकना है.आधार संख्या उपलब्ध होने पर वास्तविक लंबाई की बच्चों की संख्या सरकार के स्तर पर संचालित योजनाओं की डीबीटी के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. गौरतलब है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन सरकारी अथवा निजी दोनों ही विद्यालय में कर लेते हैं।इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए है शिक्षा विभाग द्वारा यह पहल की गई है.उन्होंने कहा कि वैसे छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाए जिनका अभी तक आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाया है. अपर मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि विद्यालय स्तर पर कैंप लगाकर सरकारी अथवा निजी विद्यालय के सभी बच्चों का आधार कार्ड बनाने का कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए. कोचिंग में पढ़ाई कर रहे बच्चों की भी होगी प्रविष्टि अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के द्वारा सभी सरकारी अथवा निजी विद्यालयों के साथ-साथ कोचिंग में पढ़ाई कर रहे बच्चों की भी ई.शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी. शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है. उसमें कहा कि संबंधित प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, बीपीएम, की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने प्रखंड के सभी सरकारी अथवा निजी विद्यालय के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पर करना सुनिश्चित करेंगे.
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