डीएम के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, सीओ पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश

Bagaha News: बगहा-एक अंचल में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में जिला पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं होने पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने संबंधित सीओ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है. मामले में सार्वजनिक भूमि अब भी अतिक्रमित होने की बात कही गई है.

By Purushottam Kumar | July 6, 2026 4:43 PM

बगहा से चंद्रप्रकाश आर्य की रिपोर्ट

Bagaha News: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दायर एक परिवाद की सुनवाई में बगहा-एक अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (पीजीआरओ) राजीव कुमार ने जिला पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं होने को गंभीर मानते हुए बगहा-एक के अंचलाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है.

अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर दायर हुआ था परिवाद

परिवादी राम प्रकाश कुशवाहा ने मौजा अमवलिया, खाता संख्या-02, खेसरा संख्या-391 से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर परिवाद दायर किया था. सुनवाई के दौरान सामने आया कि अतिक्रमण हटाने संबंधी पूर्व में पारित आदेश का पालन तत्कालीन अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव द्वारा नहीं किया गया था.

डीएम के आदेश का भी नहीं हुआ पालन

परिवादी ने जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में अपील दायर की, लेकिन वहां भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद मामला जिला पदाधिकारी, बेतिया के समक्ष पहुंचा. डीएम ने संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटाने का स्पष्ट आदेश पारित किया, लेकिन आरोप है कि उस आदेश का भी पालन नहीं किया गया.

प्रतिवेदन में नहीं मिले पर्याप्त साक्ष्य

सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन में जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हटने के कारण सार्वजनिक भूमि अब भी अवैध कब्जे में है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है.

विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा

पीजीआरओ राजीव कुमार ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि संबंधित अंचलाधिकारी का रवैया अन्य मामलों में भी संतोषजनक नहीं पाया गया है. इसे देखते हुए उनके विरुद्ध तत्काल अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा जिला पदाधिकारी, बेतिया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव तथा विभागीय मंत्री से की गई है.

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