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Home बिहार बेतिया अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ के आदेश पर स्कूलों की जांच का शुरू हुआ नया अभियान

अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ के आदेश पर स्कूलों की जांच का शुरू हुआ नया अभियान

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अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ के आदेश पर स्कूलों की जांच का शुरू हुआ नया अभियान

बेतिया. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के आदेश पर स्कूलों की जांच का नया अभियान शुरू किया गया है. आदेश के आलोक में संबंधित स्कूल का आवंटन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच के दिन से ठीक पहले रात नौ बजे किया जाएगा. इसको गोपनीय रखने के साथ अगले दिन उक्त स्कूल का औचक निरीक्षण किया जाएगा. विहित प्रारूप में जारी प्रपत्र पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण के साथ ही ई.शिक्षा कोष पोर्टल अपलोड करना अनिवार्य किया गया है. ताकि स्कूल स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जारी विहित प्रारूप वाले प्रपत्र के आधार पर उक्त स्कूल का आंकलन और मूल्यांकन किया जा सके. जिला शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग ने पहले से ही तय किया गया है कि किसी स्कूल के निरीक्षण के दौरान क्या क्या देखना और कौन कौन सी जानकारी लेनी है. इसमें शिक्षकों की उपस्थिति,बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन की स्थिति, बेंच-डेस्क की हालत, पेयजल और शौचालय की स्थिति समेत कई और बिन्दु शामिल हैं. शिक्षा विभाग की ओऱ से तय सारे बिंदुओं की जांच के बाद संबंधित पदाधिकारी विद्यालय निरीक्षण की रिपोर्ट ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे. शिक्षा विभाग स्तर से इसके लिए दो पृष्ठ वाला नया प्रपत्र जारी किया गया है. हर हाल में निरीक्षण संबंधी सूचना गोपनीय रखने का आदेश अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ स्तर से निरीक्षी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आवंटित विद्यालयों के निरीक्षण की सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखेंगे. निरीक्षण के दिन विद्यालय के किसी भी शिक्षक अथवा शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी को बिना बताए वे विद्यालय की ओर प्रस्थान करेंगे और विद्यालय का निरीक्षण करेंगे. ये सभी निरीक्षण औचक होंगे और पूर्व सूचना के आधार पर नहीं होंगे. इधर जिला शिक्षा कार्यालय के जानकार सूत्रों ने बताया कि कि अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ के आदेश के अनुसार बीते 9 अप्रैल से ही जिला में स्कूलों के विशेष जांच का अभियान प्रखंड शिक्षा अधिकारी और अन्य निरीक्षी पदाधिकारियों के स्तर से शुरू कर दिया गया है. प्रत्येक पदाधिकारी को हर एक माह 25 स्कूलों का औचक निरीक्षण प्रतिवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना निर्धारित किया गया है.

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