मंझौल. विगत एक माह से कांवर किसान महासभा के बैनर तले रूक-रूककर चल रहे आंदोलन के बीच शनिवार को बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला ने कावर झील का निरीक्षण किया. विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीएम सर्वप्रथम वन विभाग के विश्रामागार में पहुंचे तथा वहां मौजूद बखरी एवं मंझौल अनुमंडल के एसडीओ के साथ-साथ बखरी, गढ़पुरा, खोदाबंदपुर, चेरियाबरियारपुर के सीओ एवं बीडीओ तथा वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कावर झील के संरक्षण एवं संवर्धन, एनजीटी के आवेदन, काबर परिक्षेत्र में सर्वे का मुद्दा, पक्षी अभयारण्य के लिए अधिसूचित क्षेत्र तथा कावर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया. सूत्र बताते हैं कि बैठक में डीएम ने अधिकारियों से कावर झील परिक्षेत्र के सरकारी एवं रैयती भूमि के बाबत सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त किया. इस दौरान डीएम को अधिकारियों ने नोटिफिकेशन से संबंधित भूमि की जानकारी दिए. परंतु रैयती भूमि का आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पाए. जबकि डीएम के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से पूछा गया कि उक्त नोटिफाईड भूमि वन क्षेत्र के लिए या वेटलैंड के विकास के लिए मिला है तो उनके द्वारा बताया गया कि वेटलैंड के विकास हेतु वन विभाग को दिया गया है. मौके पर मौजूद अधिवक्ता सह किसान शरद कुमार से भी डीएम ने कावर झील के बाबत जानकारी प्राप्त किया. इस दौरान अधिवक्ता ने डीएम को बताया नोटिफिकेशन में ही काफ़ी त्रुटियां एवं विसंगतियां है. जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने अबतक अपना दावा-आपत्ति ही प्रस्तुत नहीं किया हैं. बैठक में मौजूद सर्वे कर्मियों से भी डीएम ने बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इसके उपरांत सभी अधिकारियों के साथ डीएम निरीक्षण हेतु झील पर पहुंचे. तथा वहां आस-पास में घूमकर तथा अधिकारियों से बातचीत कर विभिन्न जानकारी प्राप्त करते दिखे. तत्पश्चात डीएम का काफिला वहां से रवाना हुआ. निरीक्षण के क्रम में डीएम ने माता जयमंगला मंदिर का भी जायजा लिया. परंतु पूजा अर्चना किए वगैर क्षेत्र की जानकारी के लिए गढ़पुरा की ओर निकल गए.
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