कटोरिया (बांका) से दीपक चौधरी की रिपोर्ट

Banka News : बांका जिले के कटोरिया प्रखंड अंतर्गत जमदाहा पंचायत में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित पंचायत सरकार भवन का मंगलवार को समारोहपूर्वक उद्घाटन किया गया. कटोरिया विधायक पूरनलाल टुडु सहित कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया. इस भवन के शुरू होने से ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा.

विधायक और अतिथियों ने किया उद्घाटन

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कटोरिया विधायक पूरनलाल टुडु मौजूद रहे. उनके साथ जदयू प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य औंकार यादव, प्रखंड प्रमुख किरण देवी, उपप्रमुख सुरेंद्र प्रसाद यादव उर्फ पप्पू यादव तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार समिति सदस्य बालेश्वर दास भी उपस्थित थे. सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया.

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत

कार्यक्रम के दौरान जमदाहा मुखिया रानी कुमारी एवं मुखिया प्रतिनिधि सह समाजसेवी अभिषेक कुमार उर्फ अमित यादव ने सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया. इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सक्रिय उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखा गया.

1 करोड़ 27 लाख से अधिक की लागत से बना भवन

पंचायत सरकार भवन का निर्माण कुल 1 करोड़ 27 लाख 10 हजार 300 रुपये की लागत से किया गया है. इस भवन का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना और लोगों को एक ही स्थान पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है.

आरटीपीएस काउंटर और आधार केंद्र की शुरुआत

नवनिर्मित भवन में आरटीपीएस काउंटर और आधार केंद्र की शुरुआत कर दी गई है. इसके माध्यम से ग्रामीण अब विभिन्न प्रमाणपत्रों और सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. जल्द ही यहां डाक सेवा और जीविका का ग्राहक सेवा केंद्र भी शुरू किया जाएगा.

ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

मुखिया रानी कुमारी ने बताया कि पंचायती राज विभाग की सभी प्रमुख सेवाएं अब पंचायत सरकार भवन के माध्यम से आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय तथा संसाधन दोनों की बचत होगी.

विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच सकेगा.