अमरपुर. अमरपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित बाइपास निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन तथा रैयती जमीन मालिकों के बीच चल रही असमंजस की स्थिति को सुलझाने की दिशा में मंगलवार को प्रखंड सभागार में एडीएम अजीत कुमार ने रैयतों के साथ बैठक की. इस दौरान एडीएम ने रैयतों व स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जल्द ही इसका समाधान का आश्वासन दिया. बैठक में मौजूद रैयतों ने बाइपास निर्माण को लेकर अपनी समस्याओं, आशंकाओं और सुझावों को विस्तार से रखा. मौके पर कुछ रैयतों ने मुआवजे की दर, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे को लेकर लिखित आवेदन भी एडीएम को सौंपा. किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह सभी विकास कार्य के विरोधी नहीं है, लेकिन उनके अधिकारों और उचित मुआवजे की अनदेखी नहीं होनी चाहिए. मौके पर एडीएम ने ग्रामीणों व रैयतों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा प्राप्त सभी आवेदनो और शिकायतों की गहन जांच की जाएगी तथा प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन सुनिश्चित कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि रैयती जमीन मालिकों को रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मुआवजा दिलाने की दिशा में कार्यवाही की जाएगी. ताकि किसी भी प्रभावित परिवार के साथ अन्याय नहीं हो सके. उन्होंने आगे कहा कि बाइपास निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य में जनसहयोग बेहद जरुरी है और प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा करते हुए ही इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है. उन्होंने मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाते हुए प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य किया जाय. बताते चले कि अमरपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री जयंत राज के अथक प्रयास के बाद बाइपास निर्माण योजना को मंजूरी दी गयी है. इस योजना के तहत सिहुड़ी मोड़ से उमर शाह पींर बाबा के मजार तक तथा चपरी मोड़ से बलुआ-सुरिहारी होते हुए कुल्हड़िया चौक तक करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है. बाइपास निर्माण होने के बाद शहर में काफी हद तक भारी वाहनों का दबाव कम होगा और आम लोगों को अनवरत लग रही जाम से निजात मिलेगी. संबंधित विभाग के द्वारा बाइपास निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर रैयती जमीन से जुड़े विवादों के कारण कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी. बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ, बीडीओ प्रतीक राज, सीआई राजेश कुमार झा, अंचल अमीन मधुलता समेत विभिन्न पंचायतों से आये रैयत आदि मौजूद थे.