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Home बिहार बांका धौरी व राजपुर पंचायत में लगा सहयोग शिविर, भूमि विवाद सहित कई मामलों पर हुई सुनवाई

धौरी व राजपुर पंचायत में लगा सहयोग शिविर, भूमि विवाद सहित कई मामलों पर हुई सुनवाई

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धौरी व राजपुर पंचायत में लगा सहयोग शिविर, भूमि विवाद सहित कई मामलों पर हुई सुनवाई

बेलहर बांका से अभय कुमार सोनू की रिपोर्ट

Banka News : बांका जिले के बेलहर प्रखंड अंतर्गत धौरी और राजपुर पंचायत में मंगलवार को उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया. राज्य सरकार की नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक मंगलवार को लगाए जाने वाले इन शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. शिविर में स्थानीय विधायक मनोज यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने ग्रामीणों को आवेदन देने के लिए प्रेरित किया.

धौरी पंचायत में सुबह से लगा शिविर

धौरी पंचायत के कांवरिया धर्मशाला में सुबह 10 बजे से शिविर का आयोजन किया गया. इसमें प्रखंड के सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने अपने-अपने काउंटर लगाए. ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भूमि विवाद सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर लिखित आवेदन सौंपे.

राजपुर पंचायत में दोपहर बाद हुआ आयोजन

धौरी पंचायत के बाद राजपुर पंचायत में दोपहर 2 बजे से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया. यहां भी बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे और अधिकारियों को आवेदन सौंपे. दोनों पंचायतों में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद से संबंधित पाए गए.

विधायक ने किया निरीक्षण, लोगों को किया प्रेरित

स्थानीय विधायक मनोज यादव ने शिविर में पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण किया. उन्होंने आम जनता को अपनी समस्याओं को लिखित रूप में संबंधित विभागों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया. साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

अधिकारियों और कर्मियों की रही मौजूदगी

इस अवसर पर मुखिया, बीडीओ कुमार सौरभ, थानाध्यक्ष दिनेश कुमार वर्मा, सीओ शशिकांत शुक्ला, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विश्वजीत कुमार पंडित, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनिल कुमार सिंह, विद्युत कनिष्ठ अभियंता विकास कुमार रंजन सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे.

ग्रामीणों की समस्याओं पर हुई सुनवाई

शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए. अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों को गंभीरता से लेते हुए समाधान की दिशा में आवश्यक प्रक्रिया शुरू की. प्रशासन ने कहा कि ऐसे शिविर आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके.

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