बाराहाट (बांका) से अजय कुमार झा की रिपोर्ट

Banka News : बाराहाट प्रखंड सभागार में आयोजित पंचायत समिति की बैठक के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा के समय प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार का मामला जोरदार ढंग से उठा. जनप्रतिनिधियों ने राशन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, जिससे बैठक का माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया.

आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान उठा मामला

बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की जा रही थी. इसी दौरान जब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की कार्यप्रणाली पर चर्चा शुरू हुई, तो सवलपुर पंचायत के मुखिया निखिल बहादुर सिंह ने प्रखंड आपूर्ति कार्यालय की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

राशन कार्ड बनाने में रिश्वतखोरी का आरोप

मुखिया निखिल बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है. उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों का राशन कार्ड बनाने के नाम पर तीन-तीन हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है. उन्होंने इस कथित भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे रोकने वाला कोई नहीं है.

जनप्रतिनिधियों ने किया समर्थन, सदन में हंगामा

मुखिया के आरोपों के बाद सदन में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी उनका समर्थन किया. कई सदस्यों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई. इस दौरान सदन में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही.

जांच की मांग पर प्रशासन से जवाब तलब

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस मामले से वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि गरीबों के हितों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. उन्होंने आरोपों की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

बीडीओ के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला

बढ़ते हंगामे के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कुमार गुप्ता ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने आरोपों की जांच कराने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया. इसके बाद जनप्रतिनिधि शांत हुए और बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ सकी.

कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में अंचलाधिकारी विकास कुमार, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुशीला धोन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रश्मि सीमा, प्रखंड प्रबंधक मनोज कुमार, मुखिया भोला पासवान, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अयाज, चंदन कुमार सिंह, मनोज यादव, रविंद्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे.

जांच रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर

बैठक में उठे आरोपों के बाद अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. वहीं ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई है.