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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार सेवा लागू करने में बांका फिर अव्वल, सूबे में चौथे स्थान पर

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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार सेवा लागू करने में बांका फिर अव्वल, सूबे में चौथे स्थान पर

डीएम के कुशल नेतृत्व के बल पर बांका सूबे में लगातार शीर्ष जिला में हो रहा शामिल फोटो- डीएम अंशुल कुमार बांका. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सेवा को प्रभावी बनाने में बांका फिर अव्वल आया है. बांका जिले ने माह अक्टूबर में राज्य के 38 जिलों में से चौथा स्थान प्राप्त किया गया है. डीएम अंशुल कुमार के कुशल नेतृत्व में यह जिला लगातार शीर्ष जिलों में शामिल हो रहा है. बांका प्रशासन की इस सफलता का श्रेय डीएम अंशुल कुमार के सक्षम नेतृत्व और उनके द्वारा की गयी नियमित मॉनिटरिंग को जाता है. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी शिकायतों का समाधान समयबद्ध और प्रभावी ढंग से हो. उनकी सक्रियता और निर्देशों के चलते जिले में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है, जिससे नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी पटना द्वारा जारी सूची में बांका ने 88.54 अंक प्राप्त किया है. जारी सूची के अनुसार एक अप्रैल 2022 से विगत माह तक नियत समय सीमा में आवेदन के निष्पादन के लिए इस जिले को 10 में से 9.74 अंक प्राप्त हुए हैं. निर्धारित प्राप्तांक 30 में से 30 प्राप्त हुए हैं. लोक प्राधिकारों की उपस्थिति में शत प्रतिशत उपस्थिति के लिए निर्धारित 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं. प्रथम अपील के निष्पादन में निर्धारित 10 में से 9.60 अंक व द्वितीय अपील के निष्पादन में निर्धारित 10 में से 9.20 अंक प्राप्त हुआ है. द्वितीय अपील के निष्पादन के लिए डीएम स्तर स्तर से प्रत्येक शुक्रवार को सुनवाई की जाती है, जिसमें लोक प्राधिकार वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते है. शास्ति अधिरोपित राशि के विरुद्ध वसूली गई राशि में पांच में पांच अंक प्राप्त हुआ है वही शास्ति अधिरोपित अनुशासनिक कार्रवाई में 10 में 10 अंक तथा समीक्षित माह में जिला स्तर पर बैठक की कार्रवाई को अपलोड करने के लिए निर्धारित पांच में पांच अंक प्राप्त हुए हैं. कुल मिलाकर बांका 88.54 अंक प्राप्त कर राज्यस्तरीय रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहा. वहीं दूसरी ओर डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस उपलब्धि को नियमित बनाये रखने की जरुरत है. इसीलिए किसी भी स्तर पर एक भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए.

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