बांका/बौंसी. जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर जिले में बाल श्रम के खिलाफ शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया. श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन के नेतृत्व में गठित टीम ने जिले विभिन्न प्रखंडों में छापेमारी कर 13 प्रतिष्ठानों से कुल 20 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया. यह अभियान जिले के बौंसी, बाराहाट, धोरैया, रजौन एवं बांका सदर प्रखंड के अंतर्गत छह थाना क्षेत्रों में चलाया गया. अभियान का नेतृत्व श्रम अधीक्षक के साथ जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अमय कुमार ने संयुक्त रूप से किया. टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा समाजसेवियों की भी भागीदारी रही. छापेमारी के दौरान बौंसी, बाराहाट, धोरैया और बांका क्षेत्र के विभिन्न दुकानों, टेलर्स, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर एवं अन्य प्रतिष्ठानों से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया.
श्रम अधीक्षक ने बताया कि सभी मुक्त बाल श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में तीन हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे. साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक बच्चे के खाते में 25 हजार रुपये की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) करायी जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित नियोजकों के खिलाफ बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 20 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या छह माह से दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बालक की वसूली भी की जाएगी तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी. श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम जैसी कुप्रथा के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस अभियान में बांका के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राम दास, चांदन व बौंसी के प्रभारी मनोज कुमार, धोरैया सह रजौन प्रभारी विभाष कुमार, फुल्लीडुमर के मनोज प्रभाकर,अमरपुर के राहुल, कटोरिया की रीचा कुमारी, शंभुगंज की श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एकता भारती के अलावे चाइल्ड हेल्पलाइन बांका के पर्यवेक्षक अभिजीत कुमार दास, मुक्ति निकेतन बांका के समन्वयक मनोज कुमार, समाजसेवी जयंत कुमार व पुलिस पदाधिकारी शशिकांत आदि शामिल थे.