भारतमाला परियोजना में 3207 रैयतों को किया गया मुआवजा प्रदान 42 मौजों में लगभग 28.60 किलोमीटर का हुआ दखल कब्जा
औरंगाबाद कार्यालय.
मंगलवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में विभिन्न परियोजनाओं के तहत भूमि रैयतीकरण और अधिग्रहण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने की. बैठक में भारतमाला परियोजना (वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे) पैकेज-6, एनएच-120 दाउदनगर बाईपास रोड, एसएच-101 अंबा-देव-मदनपुर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, डीएफसीसीआईएल, सोन नगर बाईपास रेलवे लाइन तथा उत्तर कोयल जलाशय परियोजना की प्रगति, भुगतान और लंबित कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई. बताया गया कि भारतमाला परियोजना में कुल 270.4283 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसमें रैयती भूमि 204.1112 हेक्टेयर शामिल है. कुल 3,207 रैयतों को मुआवजा प्रदान किया गया, जिसमें 200.85 करोड़ रुपये स्वीकृत और 69.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. 42 मौजों में भौतिक रूप से लगभग 28.60 किलोमीटर का दखल कब्जा लिया गया है. एनएच-120 पर कुल 10.1431 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित हुई है, जिसमें 321 रैयत सम्मिलित हैं. कुल राशि 54.60 करोड़ रुपये में से 49 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष 0.9363 हेक्टेयर भूमि का रैयतीकरण एवं सरकारीकरण प्रक्रियाधीन है. एसएच-101 मार्ग चौड़ीकरण के तहत कुल 20.16 एकड़ भूमि में से 8.63187 एकड़ में दखल कब्जा हो चुका है. शेष 11.53 एकड़ में से 8.23 एकड़ का निष्पादन हो चुका है. कुल 8.6 करोड़ रुपये स्वीकृत राशि में से 73.20 लाख रुपये का भुगतान किया गया है और शेष भुगतान हेतु लगातार नोटिस और कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. फेज-2 में कुल 41.59507 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है. डीएफसीसीआईएल मार्ग तथा उत्तर कोयल जलाशय परियोजना में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं. भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से रैयतों का भुगतान किया जा रहा है. अधिग्रहित भूमि का दखल कब्जा जारी है और लंबित भूमि का रैयतीकरण तथा सरकारीकरण तेजी से किया जा रहा है. भुगतान में विलंब के कारण रैयतों में उत्पन्न असंतोष को दूर करने के लिए लगातार कैंप आयोजित कर दस्तावेज संग्रह और सत्यापन किया जा रहा है. सभी लंबित वाउचर और आरबिट्रेशन वादों की निगरानी की जा रही है ताकि परियोजना कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आये़ जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लंबित भूमि हस्तांतरण, मुआवजा भुगतान और परियोजना की भौतिक प्रगति में तेजी लाई जाए और सभी संबंधित विभाग समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, सदर डीसीएलआर श्वेतांक लाल, वरीय उप समाहर्ता रितेश कुमार यादव आदि उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
