औरंगाबाद कार्यालय. उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति की मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. बैठक में डीएम अभिलाषा शर्मा, एडीएम अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, वरीय उप समाहर्ता रितेश कुमार यादव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे. गौरतलब है कि उत्तर कोयल जलाशय परियोजना झारखंड शुरू होकर औरंगाबाद जिले के नवीनगर, कुटुंबा, देव, औरंगाबाद एवं मदनपुर प्रखंडों से होकर गया जिले में प्रवेश करती है. यह एक महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है. इसके अंतर्गत कुल नौ पैकेज (पैकेज–03 से पैकेज–11 तक) सम्मिलित हैं, जिनकी लंबाई 77.69 किलोमीटर है. इसमें लगभग 12 किलोमीटर गया जिले में तथा शेष 61.69 किलोमीटर औरंगाबाद जिले में अवस्थित है. परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा मुख्य सचिव, बिहार द्वारा की जा रही है.

बैठक के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित कार्यों की प्रगति का नक्शा व पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत अवलोकन किया गया. मुख्य सचिव ने सभी एजेंसियों को निर्धारित समयसीमा के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने का सख्त निर्देश दिया. पिछले सात दिनों में परियोजना की भौतिक प्रगति 2.05 प्रतिशत दर्ज की गयी है तथा कुल भौतिक प्रगति 31.17 प्रतिशत है, जबकि संरचना एवं लाइनिंग कार्य सहित प्रगति 57.09 प्रतिशत है. पैकेज-03 में 77.49 प्रतिशत, पैकेज-04 में 87.00 प्रतिशत, पैकेज-05 में 63.23 प्रतिशत, पैकेज-06 में 63.87 प्रतिशत, पैकेज-07 में 1.09 प्रतिशत, पैकेज-08 में 53.38 प्रतिशत, पैकेज-09 में 39.51 प्रतिशत तथा पैकेज-11 में 58.73 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गयी है, जबकि पैकेज-10 में कार्य प्रारंभिक स्तर पर है. परियोजना में आवश्यक मशीनरी जैसे एक्स्कावेटर, कम्पेक्टर, लाइनिंग पेवर एवं डंपर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. मानवबल बढ़ाने के निर्देश भी दिये गये हैं. वर्तमान में मशीनरी की उपलब्धता लगभग 63.10 प्रतिशत तथा मानवबल की उपलब्धता लगभग 39.96 प्रतिशत दर्ज की गयी है.

भूमि अधिग्रहण की स्थिति

भूमि अधिग्रहण की समीक्षा में बताया गया कि औरंगाबाद में कुल 41.251 हेक्टेयर भूमि के विरुद्ध 37.5567 हेक्टेयर भूमि अर्जित की जा चुकी है. बिहार भूमि लीज नीति 2014 के अंतर्गत 70 रैयतों में से 28 का निबंधन पूर्ण हो चुका है, जबकि 42 का निबंधन प्रक्रियाधीन है. गया जिले में 96.749 हेक्टेयर भूमि के विरुद्ध 88.045 हेक्टेयर भूमि अर्जित की जा चुकी है तथा शेष प्रक्रिया अंतिम चरण में है. व्यय की समीक्षा में बताया गया कि भूमि अधिग्रहण मद में अब तक 51.44 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं. वितरण प्रणाली के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है तथा शेष कार्यों के लिए प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक अनुपालन के निर्देश दिये गये है. आरएमसी के किमी 64.150 पर गेट स्थापना कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा 30 करोड़ रुपये की मदर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया है. बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ भूमि अधिग्रहण, निविदा प्रक्रिया एवं निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जा सके