औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में गुरुवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी. उन्होंने राजस्व मामलों में दाखिल खारिज, आधार सीडिंग एवं अभियान बसेरा फेज-2, सीएम डैशबोर्ड, अतिक्रमण का विशेष रूप से समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को विभागीय निर्देश के आलोक में जमाबंदी की आधार सीडिंग में प्रगति लाने का निर्देश दिया. दाखिल खारिज के मामले में जिले में 63 दिन से अधिक कुल 1499 लंबित मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी को फटकार लगायी गयी व एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निबटारा करने का निर्देश दिया. सबसे अधिक 63 दिन से अधिक लंबित मामला औरंगाबाद सदर अंचल में 602 एवं सर्वाधिक कम लंबित मामला हसपुरा अंचल में पाया गया. अभियान बसेरा फेज-2 जिले में कुल अब तक 1917 सर्वे के विरुद्ध 629 लोगों को जमीन उपलब्ध कराया गया है. सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत कुल 91 लंबित मामले में 76 का निबटारा हो चुका है. शेष 15 लंबित मामले को जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को यथाशीघ्र निबटारा करने का निर्देश दिया. अतिक्रमण के मामले में जिले के सभी अंचल से कुल 397 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 290 आवेदक को निष्पादित कर दिया गया है. इसमें सर्वाधिक अतिक्रमण दाउदनगर अंचल में 48 एवं सबसे कम औरंगाबाद अंचल में पाया गया. आधार सीडिंग के मामले में जिले में अभी तक कुल 31 प्रतिशत रैयतों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है. जिलाधिकारी द्वारा आधार सीडिंग में तेजी लाने के लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा सभी अंचलाधिकारियों को प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित बैठक को गंभीरता से आयोजित करने का निर्देश दिया एवं मामलों के निबाटारा में तेजी लाने को कहा. बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता स्वेतांक लाल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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