VKSU Bhojpuri Department : वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों और नवस्थापित प्रखंड डिग्री कॉलेजों में भोजपुरी विषय की पढ़ाई शुरू करने, स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग में शिक्षकों व कर्मचारियों के पद सृजित करने तथा बहाली की मांग को लेकर भोजपुरी छात्र संघ का एक शिष्टमंडल उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर से मिला. छात्र नेताओं ने इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए भोजपुरी भाषा की उपेक्षा पर चिंता जताई.

कॉलेजों में भोजपुरी विषय शुरू करने की मांग

छात्र संघ ने मांग की कि भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के सभी कॉलेजों में उर्दू और मैथिली की तर्ज पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर भोजपुरी विषय की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए. छात्रों का कहना है कि स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग में वर्ष 1992 से अब तक न तो पद सृजन हुआ है और न ही शिक्षकों की बहाली की गई है. वहीं अंगीभूत और नवस्थापित प्रखंड डिग्री कॉलेजों में भी भोजपुरी विषय के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है.

बहाली परिनियम 2026 में संशोधन की उठी मांग

शिष्टमंडल ने बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित बहाली परिनियम 2026 में यूजीसी मानकों के अनुरूप संशोधन की मांग भी की. छात्रों ने उम्र सीमा 55 वर्ष करने, लिखित परीक्षा और अकादमिक स्कोर से जुड़े प्रावधानों में बदलाव की मांग रखी. उनका कहना था कि वर्तमान ड्राफ्ट यूजीसी मानकों के अनुरूप नहीं है और इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित होंगे.

मंत्री ने दिया सहयोग का आश्वासन

उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने छात्र प्रतिनिधियों की मांगों को गंभीरता से सुना और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे. साथ ही स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग के विस्तार और संसाधनों की उपलब्धता पर भी सकारात्मक पहल का भरोसा दिया.

राज्यपाल को भी सौंपा गया ज्ञापन

उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल सह कुलाधिपति ले. ज. सैयद अता हसनैन के सचिवालय में भी ज्ञापन सौंपा. इस दौरान भोजपुरी भाषा के संरक्षण, उच्च अध्ययन की व्यवस्था और शिक्षकों की बहाली से संबंधित मांगों को प्रमुखता से रखा गया. भोजपुरी छात्र संघ के शिष्टमंडल में संजय कुमार, यशवंत कुमार सिंह, राजेश कुमार और रवि प्रकाश सूरज सहित अन्य छात्र नेता शामिल थे.

इसे भी पढ़ें : भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच करेंगे पटना HC के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा, कैबिनेट ने दी मंजूरी