Arrah News: (नरेन्द्र प्रसाद सिंह की रिपोर्ट) जिले में गेहूं खरीदारी की रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है. निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 12 प्रतिशत गेहूं की ही खरीद हो सकी है. इससे किसानों में नाराजगी बढ़ रही है और उन्हें मजबूरी में अपना गेहूं खुले बाजार में कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद की सुस्त प्रक्रिया के कारण आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं.

5679 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का है लक्ष्य

जिला सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5679 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. जबकि पिछले वर्ष यह लक्ष्य केवल 590 मीट्रिक टन था. इसके बावजूद 18 जून तक महज 1443.32 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हो सकी है. अब तक केवल 272 किसानों से अधिप्राप्ति की गई है.

149 पैक्स चयनित, केवल 70 ही सक्रिय

किसानों से गेहूं खरीद के लिए जिले में कुल 149 पैक्स का चयन किया गया है. इनमें से केवल 70 पैक्स ही सक्रिय होकर खरीदारी कर रहे हैं. अगिआंव, आरा, बड़हरा, बिहिया, चरपोखरी, गड़हनी, जगदीशपुर, कोईलवर, पीरो, सहार, संदेश, शाहपुर, तरारी और उदवंतनगर प्रखंडों में पैक्सों का चयन किया गया है. हालांकि अधिकांश स्थानों पर खरीद की गति अपेक्षा से काफी कम है.

व्यापार मंडलों की भूमिका भी सीमित

जिले के छह प्रखंडों आरा, बड़हरा, बिहिया, कोईलवर, पीरो और शाहपुर में व्यापार मंडलों का चयन किया गया है. लेकिन वर्तमान में केवल पीरो व्यापार मंडल ही सक्रिय रूप से गेहूं खरीदारी कर रहा है. बाकी व्यापार मंडलों की निष्क्रियता का असर खरीद प्रक्रिया पर पड़ रहा है.

272 किसानों से हुई खरीद, भुगतान प्रक्रिया जारी

18 जून तक 272 किसानों से कुल 1443.32 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है. इस खरीद के लिए भुगतान संबंधी एडवाइस जारी कर दी गई है. 99 किसानों को भुगतान किया जा चुका है. 15 किसानों का भुगतान समिति स्तर पर सत्यापन के कारण लंबित है, जबकि 15 किसानों का मामला प्रखंड सहकारिता कार्यालय में सत्यापन के लिए लंबित है. चार किसानों का भुगतान बैंक स्तर पर अटका हुआ है.

37.30 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

अब तक किसानों को गेहूं खरीद के एवज में 3 करोड़ 73 लाख 9 हजार 796 रुपये का भुगतान किया जा चुका है. जिला प्रशासन का दावा है कि शेष किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है. वहीं किसान खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने और खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं.

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