आरा.

जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली. इनमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली-नालियां, हर घर नल का जल- अनुरक्षण, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि फीडर का निर्माण, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, स्वास्थ्य उपकेन्द्र- टेलिमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श, पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी, पंचायत सरकार भवन, हर पंचायत में (इंटर) विद्यालय, खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स क्लब का गठन, हर पंचायत में खेल का मैदान, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, जीविका समूह, जल-जीवन-हरियाली, दाखिल-खारिज, परिमार्जन आदि योजनाएं शामिल थीं. उन्होंने बैठक में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर विस्तार रूप से चर्चा की. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप कम आवेदन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिले के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में विशेष कैंप लगाकर आवेदन में तेजी लाने के लिए प्रबंधक, डीआरसीसी एवं जिला योजना पदाधिकारी को निर्देश दिया. वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कृषि फीडर की जांच करते हुए प्रतिवेदन भेजने को कहा. साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्यमी योजना के विभिन्न यूनिट को जांच करने,एवं जीएम- डीआईसी को विभिन्न चरणों का लंबित भुगतान अविलंब सुनिश्चित करने को कहा. जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को विशेष कैंप के माध्यम से सभी पंचायत में निर्धारित अवधि में खेल क्लब का निर्माण करने हेतु निर्देश दिया. इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभाग द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का निर्देश भी दिया. साथ ही उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को विभिन्न विभागों के तहत प्रस्तावित योजनाओं का स्थल चयन सुनिश्चित करने और लंबित एनओसी को शीघ्र निष्पादित करने का आदेश दिया. जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं और अनुमंडल पदाधिकारियों को इन कार्यों का सतत अनुश्रवण करने के लिए भी निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, लोक शिकायत पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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