आरा.

लोकसभा चुनाव के उपरांत शनिवार से आरा के चंदवा के एक रिशॉर्ट में भाकपा-माले की दो दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक शुरू हुई. बैठक रविवार तक चलेगी. बैठक में मुख्य अतिथि के बतौर पार्टी महासचिव का. दीपंकर भट्टाचार्य शामिल हुए. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 2024 का चुनाव परिणाम तानाशाह मोदी हुकूमत पर जबरदस्त प्रहार है. एनडीए बहुत सारी सीटों पर बहुत कम अन्तर और सम्भवतः संदिग्ध तरीकों से जीता है. बिहार मे हमने दो सीटों क्रमशः आरा और काराकाट में जीत हासिल की. आज की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में वामपन्थ की भूमिका बढ़ाने के लिए हम सब को और अधिक जिम्मेवारी उठानी होगी. हम लोकतत्र और संविधान के लिए संघर्ष को निरंतर बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित हैं. राज्य कमेटी ने पार्टी उम्मीदवारों राजाराम सिंह और सुदामा प्रसाद को काराकाट और आरा तथा शिव प्रकाश रंजन को अगिआंव विधानसभा से जीत पर बधाई दी. काराकाट सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि भाजपा स्वतंत्र रूप से बहुमत हासिल करने में विफल रही है. भाजपा के तीन प्रमुख नेताओं मोदी, शाह और योगी को गहरा झटका लगा है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी खतरनाक निरन्तरता को ही बरकरार रखा है. सभी प्रमुख मंत्रालय भाजपा नेताओं के हाथ में है. नये फौजदारी कानून को थोप दिया गया है. हम संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के रूप में अपनी कारगर भूमिका बढ़ायेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि आरा की जीत यहां की महान जनता की जीत है. हमने संसद में छोटे दुकानदारों-बटाईदार किसानों के साथ-साथ एक जुलाई से लागू नये आपराधिक कानूनों, सोन नहर प्रणाली के मरम्मतीकरण, कदवन जलाशय का निर्माण आदि सवालों को प्रमुखता से उठाया. हम जनता की लड़ाई जारी रखेंगे. बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य, राज्य सचिव कुणाल, धीरेन्द्र झा, मीना तिवारी, शशि यादव, जवाहरलाल नेहरू, पार्टी के सभी विधायक, जिला सचिव, जिला संयोजक आदि भाग ले रहे हैं.

बैठक में आगामी कार्ययोजना पर चर्चा :

भाकपा-माले ने कहा है कि नीट की परीक्षा में भारी घोटाला व धांधली लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. एनटीए ने बार-बार साबित किया है कि वह कोई भी परीक्षा कराने में असमर्थ है. इस माॅडल को तुरंत वापस लेना चाहिए. नीट की पुनःपरीक्षा ली जानी चाहिए और घोटाले की जांच होनी चाहिए. बैठक से मुजफ्फरपुर डीबीआर मामले में अविलंब एसआइटी का गठन, मुख्य अभियुक्त मनीष सिन्हा की गिरफ्तारी, राजनीतिक संरक्षण व प्रशासनिक मिलीभगत को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की गयी.

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