पुरानी सेवाशर्त, सेवा निरंतरता व प्रोन्नति के लिए संघर्ष रहेगा जारी : प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष 9-प्रतिनिधि, अररिया राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिले के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र पर प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 6700 शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 के आलोक में फ्रेश औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है. शनिवार तक औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण के बाद सोमवार से विद्यालय योगदान पत्र वितरण किए जायेंगे. औपबंधिक नियुक्ति पत्र व योगदान पत्र के साथ नियोजित शिक्षक एक जनवरी से सात जनवरी के बीच विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे. औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि बीस वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद नियोजित शिक्षक एक जनवरी से राज्यकर्मी बनेंगे. दो दशक लंबे चलें संघर्ष में शिक्षकों ने सड़क से सदन तक संघर्ष किया ही माननीय पटना उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तक भी न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया. जिसका नतीजा रहा कि राज्य सरकार ने सक्षमता परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का निर्णय लिया. एक जनवरी से सभी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक राज्यकर्मी बन जायेंगे. इस उपलब्धि के लिए शिक्षकों ने राज्य सरकार खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी. प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाना स्वागत योग्य कदम है. मगर जो कमियां है उसे जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगे संघर्ष और तेज होगा. उन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी तो बन गये. लेकिन वेतनमान राज्यकर्मी वाला नहीं है. साथ ही साथ सेवा निरंतरता व प्रोन्नति पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है. प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने सरकार से मांग की है कि विशिष्ट शिक्षक को पुरानी सेवा शर्त के आधार पर वेतनमान, सेवा निरंतरता व प्रोन्नति का लाभ दिया जाय नहीं तो संघर्ष आगे भी जारी रहेगा. मौके पर उपस्थित प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि नियमित शिक्षकों का कोई भी मांग अब लंबित नहीं है. इसलिए अब नियोजित शिक्षकों को उनका पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा.

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