प्रतिनिधि, अररिया. अररिया जिले में बिजली की कटौती से आम उपभोक्ता परेशान हैं. हालांकि, बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं का आक्रोश भी अब दिखने लगा है. बीते रविवार की रात अररिया शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने अररिया पॉवर स्टेशन में जमकर हंगामा किया. अररिया नगर थाना पुलिस समय पर पहुंच कर लोगों के आक्रोश को शांत कराया व विद्युत व्यवस्था को सुचारू कराया. उपभोक्ताओं का कहना था कि अररिया शहर में ही बिजली विभाग दोहरी नीति अपना रही है. अररिया आरएस में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है तो वहीं अररिया कोर्ट में विद्युत आपूर्ति की कटौती की जा रही है. उपभोक्ताओं के ऐसे आरोपों को लेकर जब विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता रमण कुमार झा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अररिया में साढ़े 17 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति चाहिये, इसमें आपूर्ति के अनुरूप बिजली मिल रही है. बिजली कटौती का कारण लोड शेडिंग है, गर्मी में एयर कंडीशनर, कुलर, पंखा आदि के अत्यधिक लोड के कारण जो भी पुराने ट्रांसफॉर्मर हैं उनके फ्यूज उड़ जा रहे हैं, ऐसे में इसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिस ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा लोड हैं, उस लोड का शिफ्टिंग कम लोड वाले दूसरे ट्रांसफॉर्मर पर किया जा रहा है, यह प्रक्रिया चल रही है, दो-तीन दिनों में हालत सामान्य हो जायेगी. अररिया में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिये 200 करोड़ का टेंडर है स्वीकृत: सांसद अररिया में बिजली कटौती को लेकर निवर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अररिया जिले में वैष्णवी इलेक्ट्रॉनिक्स को विद्युत के जर्जर तार, पोल, ट्रांसफॉर्मर, आदि सहित विद्युत आपूर्ति सभी लोगों को सुलभ हो इसके लिये लगभग 200 करोड़ रुपये की निविदा आवंटित है. कार्यपालक अभियंता यह स्पष्ट करें कि एजेंसी के द्वारा ट्रांसफॉर्मर को क्यों नहीं दुरुस्त किया गया, अब जब उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है तो वे सभी हाथ पर हाथ धरे बैंठे हैं. बिजली विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार करें, अन्यथा उनके विरुद्ध शिकायत की जायेगी. एजेंसी के कार्यों का लेखा प्रस्तुत करें, केंद्र सरकार अररिया की जनता के लिये कार्य कर रही है, अगर आम लोग हीं परेशान होंगे तो यह खामियाजा अधिकारियों को उठानी पड़ेगी.

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