पटना. प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की अध्यक्षता में मंगलवार को कल्याण विभाग की प्रमंडल स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक हुई. इस दौरान आयुक्त ने अनुसूचित जाति की 30 हजार से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में छात्रावास निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की. पटना जिले में 13, नालंदा में आठ, बक्सर में तीन, रोहतास में छह, कैमूर में चार और भोजपुर में पांच छात्रावासों का नवनिर्माण किया जाना है.

बैठक में आठ बिंदुओं पर समीक्षा की गयी

बैठक में आयुक्त द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से संबंधित मामले, अनुश्रवण समिति की बैठक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास संबंधी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के नवनिर्माण के लिए भूमि उपलब्धता, हत्या संबंधी दर्ज कांडों का सारांश, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित प्रतिवेदन, विकास मित्र नियोजन, सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड योजना की प्रगति आदि की कुल आठ बिंदुओं पर समीक्षा की गयी और अद्यतन प्रगति का जायजा लिया. इस दौरान आयुक्त ने कहा है कि प्रशासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है.

1625 आवेदनों में 1600 का निबटारा

बैठक में पटना प्रमंडल के कल्याण विभाग के उप निदेशक चंद्रप्रकाश सिंह ने 2022-23 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से संबंधित मामले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि 1625 प्राप्त आवेदनों में 1600 का निबटारा कर दिया गया है.

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बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह, नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर, भोजपुर के डीएम राजकुमार, बक्सर के डीएम अमन समीर, रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार व कैमूर के डीएम नवदीप शुक्ला, इन जिलों के डीडीसी, आयुक्त के सचिव प्रीतेश्वर प्रसाद, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी डॉ विद्यानंद सिंह आदि भी उपस्थित थे.