किसी भी गैर सरकारी संगठन द्वारा अगर विदेशी धन चंदे के रूप में प्राप्त किया जाता है, तो उसका सही और सद्‌पयोग हो, इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार FCRA लाइसेंस देती है. इस लाइसेंस के जरिए ही कोई संस्था विदेशी फंड का उपयोग कर सकती है, अन्यथा विदेश से धन मंगाना और उसका उपयोग करना किसी भी गैर सरकारी संस्थान के लिए संभव नहीं है और अगर वह ऐसा करता है, तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा. FCRA लाइसेंस देश का गृह मंत्रालय जारी करता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गैर सरकारी संस्थान जो विदेशों से धन प्राप्त करती है, वह उस धन का उपयोग राष्ट्रीय हित में करे और उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो.

FCRA लाइसेंस देने का उद्देश्य ही ऐसे संगठनों को नियंत्रित करना है जो विदेशी धन प्राप्त करते हैं. सरकार ऐसे संगठनों के आय का पूरा ब्यौरा उनसे मांगती है और उनके बैंक एकाउंट पर भी नजर रखती है. जिस भी संस्थान को FCRA लाइसेंस दिया जाता है, नियमानुसार उन्हें विदेश से पैसा एक फिक्स एकाउंट में मंगाना होता है, जिसपर सरकार कड़ी निगरानी रखती है. साथ ही उनके आय-व्यय की आॅडिट भी होती है, अगर सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई संस्थान विदेश से प्राप्त धन का गलत प्रयोग कर रहा है, तो सरकार उनका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है. राजनीतिक दल, पत्रकार या मीडिया संस्थान, सरकारी कर्मचारी और न्यायाधीश यह लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं.

FCRA लाइसेंस की शुरुआत इमरजेंसी के दौरान हुई थी. उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. उन्हें यह डर था कि विदेश से आने वाले पैसे के जरिए भारत की राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है. उस वक्त देश में जेपी के नेतृ्त्व में आंदोलन चल रहा था, इसी वजह से सरकार ने विदेशी सहायता पर निगरानी के लिए FCRA लाइसेंस को 1976 में लागू किया था. 2010 में सरकार ने इस कानून में कई बड़े बदलाव किए जिसे यह कानून बहुत सख्त हो गया. नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में इस कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिससे सरकार ने विदेशी चंदे पर कड़ा नियंत्रण प्राप्त कर लिया. आय-व्यय के ब्यौरे को अपलोड करना, एक निश्चित खाते में सहायता राशि मंगाना जैसे नियम बने. FCRA लाइसेंस 5 साल के लिए जारी होता है और उसके बाद इसका रिन्यूअल कराना पड़ता है. रिन्यूअल के वक्त सरकार खास निगरानी रखती है और पूरी पड़ताल के बाद ही लाइसेंस रिन्यूअल होता है.

सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध इनोवेटर हैं. उन्होंने लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में कई आविष्कार किए, जिनका फायदा वहां के लोगों को मिल रहा है. सोनम वांगचुक के आईस स्तूप (Ice Stupa),सौर-ऊर्जा आधारित इमारतें,SECMOL स्कूल जहां शिक्षा प्रणाली को नवीन तरीके से विकसित किया गया है और पैसिव सोलर ग्रीनहाउस जैसे आविष्कार किया. सोनम वांगचुक ने कभी भी राजनीतिक बयान नहीं दिया और ना ही सरकार के विरुद्ध कोई काम किया. गलवान झड़प के बाद भी वांगचुक ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार की बात कही थी, यानी वे सरकार ने विरुद्ध नहीं थे. 2023 में पहली बार सोनम वांगचुक ने राजनीतिक बयान दिया. उन्होंने लद्दाख में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर किया और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही, ताकि लद्दाख को सुरक्षित रखा जा सके. बाद में उनके बयान राजनीतिक होते गए और जब उन्होंने यह कहा कि लद्दाख को औद्योगिक खनन लॉबी से सुरक्षा की जरूरत है, तो उनकी और सरकार के बीच की खटपट सामने आ गई. अब सोनम वांगचुक यह भी कह रहे हैं कि लद्दाख के लोगों को लोकतंत्र से दूर कर दिया गया है, वहां कोई विधानसभा नहीं है, कोई उनका नेता नहीं है, ऐसे में उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है.