Bharat Tiwari : विवाद पर विश्लेषण, UPSC स्टाइल में

Bharat Tiwari : सुकरात (Socrates) का विश्वास था कि न्याय (Justice) और नैतिकता (Virtue) किसी भी राज्य की आधारशिला हैं. उनके अनुसार कानून का सम्मान करना नागरिक और शासक, दोनों का नैतिक दायित्व है. यदि राज्य स्वयं न्याय और विधि के शासन से विचलित हो जाए, तो नागरिकों का विश्वास कमजोर पड़ जाता है और लोकतंत्र का नैतिक आधार डगमगा जाता है.

Bharat Tiwari : भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं. सरकारी तंत्र, पुलिस व्यवस्था और नैतिक जिम्मेदारी जैसे बड़ी-बड़ी बातें अचानक से चर्चा में आ गए हैं. ऐसे में यह मामला केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि UPSC मेंस, खासकर Paper IV यानी नैतिकता (एथिक्स एंड मोरालिटी), सत्यनिष्ठा (इंटीग्रिटी) और प्रशासनिक जिम्मेदारी (रिस्पांसिबिलिटी) का भी विषय बन जाता है. इन्हें आगे समझते है.

तो आखिर UPSC MAINS पेपर-IV में पूछा क्या जाता है?

UPSC MAINS GS-IV यानि मुख्य परीक्षा के पेपर IV में नैतिकता, ईमानदारी और अभिक्षमता (एप्टीट्यूड) की जांच की जाती है. इसके मुख्य विषयों में नैतिकता और मानवीय संबंध, नैतिक विचारक और शासन में ईमानदारी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता (इमोशनल इंटेलिजेंस), जैसे विषय शामिल है. और इन्हीं विषयों के इर्द-गिर्द केस स्टडीज पूछे जातें हैं. यहां पर भरत तिवारी प्रकरण को UPSC मुख्य परीक्षा के पेपर IV के अंतर्गत, ऐसी ही केस स्टडी के तौर पर देखेंगे.

Bharat Tiwari : प्रकरण का विश्लेषण

लोक प्रशासन में proportionality यानी अनुपातिकता (हद से ज्यादा या कम) का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है. इसका अर्थ है कि समस्या से निपटने के लिए उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाए, जितना जरूरी हो.

मानसिक अस्वस्थता का पहलू

UPSC MAINS Paper IV में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (emotional intelligence) और मानवीय संवेदना का बहुत महत्व है.

विधि का शासन और कानूनी प्रक्रिया

लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कार्यवाई के दंडित नहीं किया जा सकता. संविधान और कानून दोनों यह मानते हैं कि आरोपी को बिना किसी भेदभाव के सुनवाई का अधिकार है.

लोकविश्वास और प्रशासनिक जवाबदेही

भरत तिवारी के मामले में ग्रामीणों और परिवार का विरोध इस बात का संकेत है कि समाज के एक बड़े हिस्से को पुलिस की कहानी पर संदेह है.

प्रशासनिक दृष्टि से क्या करना चाहिए था?

UPSC एक्सपर्ट्स की राय में, एक आदर्श प्रशासक के रूप में इस स्थिति में कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे.

• व्यक्ति से बातचीत कर आत्मसमर्पण कराया जाता.
• मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहायता ली जाती.
• गैर-घातक हथियारों और घेराबंदी की रणनीति अपनाई जाती.
• यदि गिरफ्तारी जरूरी थी, तो सुरक्षित हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई जाती.
• हर कदम का रिकॉर्ड रखा जाता ताकि बाद में सत्यापन हो सके.

इन सबका उद्देश्य यह था कि जान बचाई जाए और कानून का पालन भी हो. प्रशासन की सबसे बड़ी सफलता किसी अपराधी को मारना नहीं, बल्कि बिना अनावश्यक नुकसान के स्थिति पर नियंत्रण पाना होती है.

UPSC MAINS Paper IV की नैतिक दृष्टि

निष्कर्ष

UPSC MAINS के Paper IV के UPSC एक्सपर्ट्स की राय में, एक आदर्श प्रशासक का कर्तव्य केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और पारदर्शिता के साथ काम करना है. यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करने को तैयार हो, तो उसे बचाना चाहिए, न कि मार देना चाहिए.

UPSC विशेषज्ञों की राय

भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ का मामला केवल एक पुलिस कार्रवाई का प्रश्न नहीं है. यह प्रशासनिक नैतिकता (Administrative Ethics), विधि के शासन (Rule of Law), मानवाधिकार, पुलिस की जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों की कसौटी बन गया है. लगभग सभी विशेषज्ञों की राय में एक बात समान रूप से सामने आती है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, न अपराधी और न ही राज्य. इसलिए इस पूरे मामले का मूल्यांकन भावनाओं या जनमत के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों, न्यायिक जांच और संविधान के सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए.

अभिषेक मिश्रा (Sr. UPSC एडुकेटर)

अभिषेक मिश्रा का मानना है कि यह घटना बताती है कि प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण (Humane Approach) अपनाने का अवसर खो दिया. यदि पुलिस पहले से जानती थी कि भरत तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो प्राथमिकता उन्हें सुरक्षित हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक सहायता और चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने की होनी चाहिए थी. वे स्वीकार करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हथियारबंद होकर पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है.

लेकिन आत्मरक्षा का अर्थ हमेशा घातक बल का प्रयोग नहीं होता. ऐसी स्थिति में पैरों में गोली मारना या न्यूनतम आवश्यक बल (Minimum Necessary Force) का प्रयोग अधिक उपयुक्त विकल्प हो सकता था. अभिषेक मिश्रा का यह भी मानना है कि यदि स्थानीय प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधि, परिवार और समुदाय के वरिष्ठ लोगों को समय रहते बातचीत की प्रक्रिया में शामिल किया जाता, तो संभवतः बिना किसी जान-माल के नुकसान के इस संकट का समाधान निकल सकता था. उनके अनुसार, प्रशासन की सफलता केवल अपराधी को पकड़ने में नहीं, बल्कि एक मानव जीवन बचाने में भी निहित होती है.

नीतिश पांडे (पूर्व StudyIQ, सार्थी IAS)

नीतिश पांडे इस घटना को एक Ethical Dilemma अर्थात नैतिक दुविधा के रूप में देखते हैं. उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि भारत तिवारी कौन थे, बल्कि यह है कि यदि उन्होंने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया था, तो क्या उसके बाद घातक बल का प्रयोग उचित था? वे कहते हैं कि इस घटना में दो महत्वपूर्ण हित टकराते दिखाई देते हैं;

• समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना.
• प्रत्येक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना.

उनके अनुसार एक प्रशासक का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं होता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी होता है. यदि वे इस मामले में पुलिस अधीक्षक (SP) होते, तो सबसे पहले संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आवश्यक होने पर एफआईआर दर्ज कराते, उन्हें जांच पूरी होने तक निलंबित करते, सभी फोरेंसिक एवं डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखते, न्यायिक जांच की अनुशंसा करते तथा पीड़ित परिवार से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते. दीर्घकालिक सुधारों के रूप में वे बॉडी कैमरा, संकट-वार्ता (Crisis Negotiation Units), मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रोटोकॉल और स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Independent Police Complaints Authority) जैसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता बताते हैं.

अमन शर्मा (संस्थापक, YOU X IAS)

अमन शर्मा का दृष्टिकोण प्रशासनिक निष्पक्षता पर आधारित है. उनके अनुसार किसी भी मुठभेड़ को केवल तभी उचित कहा जा सकता है जब वह पूर्णतः आत्मरक्षा में और कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हुई हो. वे स्पष्ट करते हैं कि किसी आरोपी का आपराधिक इतिहास, जनता का गुस्सा या राजनीतिक दबाव कभी भी न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं बन सकता.

उनका कहना है कि एक अच्छे प्रशासक की पहचान यह नहीं होती कि वह जनता की तत्काल भावनाओं के साथ बह जाए, बल्कि यह होती है कि वह कठिन परिस्थितियों में भी संविधान, कानून और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर कायम रहे. इसलिए वे अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले स्वतंत्र और पारदर्शी जांच को अनिवार्य मानते हैं.

डॉ. राहुल कुमार (HOD, बी.ए. प्रशासन विभाग, एमिटी स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, एमिटी विश्वविद्यालय, झारखंड)

डॉ. राहुल कुमार इस पूरे मामले को प्रशासनिक नैतिकता और संवैधानिक शासन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं. उनके अनुसार इस घटना में अनेक हितधारक जुड़े हुए हैं; मृतक का परिवार, पुलिस बल, राज्य सरकार, न्यायपालिका, मानवाधिकार संगठन तथा आम जनता. इसलिए किसी भी निर्णय का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ेगा.

वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका हो या निहत्था हो गया हो, तो उसके विरुद्ध घातक बल का प्रयोग आत्मरक्षा नहीं बल्कि Extra-Judicial Killing की श्रेणी में आ सकता है. वे सर्वोच्च न्यायालय के PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) निर्णय का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच अनिवार्य है. उनके अनुसार इस मामले का सबसे खतरनाक पहलू “इंस्टेंट जस्टिस” की मानसिकता है. यदि समाज त्वरित न्याय को स्वीकार करने लगे, तो भविष्य में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं.

नेहा संसारवाल (UPSC लेखिका एवं शिक्षिका)

नेहा संसारवाल का मानना है कि इस पूरे मामले का मूल्यांकन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित PUCL Guidelines (2014) के आधार पर होना चाहिए. वे कहती हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार तभी वैध माना जा सकता है जब खतरा तत्काल और वास्तविक हो. यदि वायरल वीडियो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह संकेत देते हैं कि आत्मसमर्पण के बाद भी कई गोलियाँ चलाई गईं, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या न्यूनतम आवश्यक बल का सिद्धांत अपनाया गया था.

वे यह भी इंगित करती हैं कि राज्य सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों को निलंबित करना और न्यायिक जांच का आदेश देना स्वयं इस बात का संकेत है कि प्रशासन भी पूरी घटना की निष्पक्ष जांच आवश्यक मानता है. उनके अनुसार किसी भी लोकतंत्र में जनता का विश्वास त्वरित कार्रवाई से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता से मजबूत होता है.

अंशु लता रुंडा (निदेशक, GS Nexus)

अंशु लता रुंडा कहती हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार देता है तथा अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करता है. इसलिए अपराधी होने का आरोप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर देता. उनके अनुसार पुलिस का संवैधानिक दायित्व अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, न कि स्वयं न्याय करना.

वे नैतिक दर्शन के उस सिद्धांत का उल्लेख करती हैं जिसमें कहा गया है कि “सही उद्देश्य तभी उचित माना जाएगा जब उसे प्राप्त करने का तरीका भी सही हो. यदि मुठभेड़ अंतिम और अपरिहार्य विकल्प नहीं थी, तो इसे नैतिक और कानूनी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता.

मृत्युंजय राय (शिक्षक एवं निदेशक, Scale UP IAS)

मृत्युंजय राय इस घटना को Rule of Law और Due Process of Law के संदर्भ में समझाते हैं. वे कहते हैं कि भारतीय संविधान प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) पर आधारित है, जहाँ किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक न्यायालय उसे दोषी सिद्ध न कर दे. उनके अनुसार यदि पुलिस स्वयं न्याय करने लगेगी, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की संवैधानिक सीमा समाप्त हो जाएगी, जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक स्थिति होगी.

वे UPSC Ethics के संदर्भ में उपयोगितावाद (Utilitarianism) और कर्तव्यवाद (Deontology) की भी चर्चा करते हैं. उनके अनुसार भले ही कुछ लोग यह तर्क दें कि अपराधी को समाप्त करने से समाज का भला होगा, लेकिन दीर्घकाल में इससे कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा. वे निष्कर्ष देते हैं कि प्रशासन का उद्देश्य अपराधियों को समाप्त करना नहीं, बल्कि अपराध पैदा करने वाली परिस्थितियों को समाप्त करना होना चाहिए.

भरत कुमार (निदेशक, KSG IAS, रांची)

भरत कुमार का कहना है कि पुलिस मुठभेड़ को कभी भी न्याय का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. उनके अनुसार यदि हर मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तो भविष्य में उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी. वे सुझाव देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाए और यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की गलती सामने आती है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए. उनके अनुसार एक सफल प्रशासक वही है जो कानून का शासन, मानवाधिकार, नैतिकता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रख सके.

अरस्तू (Aristotle) ने कहा था कि राज्य का अस्तित्व केवल जीवन (Life) के लिए नहीं, बल्कि अच्छे जीवन (Good Life) के लिए होता है. यह ‘अच्छा जीवन’ तभी संभव है जब राज्य संविधान की मर्यादा का पालन करे, प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा करे, सत्ता को जवाबदेह बनाए और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखे. इसलिए किसी भी लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति त्वरित दंड में नहीं, बल्कि विधि के शासन (Rule of Law), नैतिक प्रशासन (Ethical Governance) और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित होती है. यही सुशासन की वास्तविक पहचान है.