झारखंड सरकार ने राज्य में सेवा गारंटी बिल-2011 के तहत राइट टू सर्विस एक्ट लागू कर दिया है. इसके तहत सूबे के निवासियों को राशन कार्ड 60 दिनों में उपलब्ध कराने का प्रावधान है.

सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि 26 जनवरी, 2012 से राज्य के निवासियों को राशन कार्ड मिलना शुरू हो जायेगा. आज इस कानून को लागू हुए चार साल पूरे हो गये और सरकार की घोषणा के भी तीन साल होने को हैं, लेकिन अभी तक राज्य के निवासियों को राशन कार्ड नहीं मिल सका है. सरकार में शामिल लोग डपोरशंखी भाषण देकर जनता को बरगला रहे हैं.

मैं नयी सरकार में शामिल लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि राज्य के लोगों को तीन साल बीत जाने के बाद भी राशन कार्ड नहीं मिल सका है. मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से अनुरोध है कि वे लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करायें.

परमेश्वर झा, दुमका