झारखंड सरकार पुलिस और होमगार्ड की बहाली में महिलाओं को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है. इसके तहत पुलिस नियुक्ति में 33 प्रतिशत व होमगार्ड बहाली में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिलेगा. इस बात की आशा है कि जल्द ही इसे कैबिनेट की बैठक में लाया जायेगा. आधी आबादी को इस तरह का सम्मान देने से अच्छा संदेश जायेगा.

इस फैसले के लागू होते ही झारखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य बन जायेगा, जहां पुलिस बल में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान होगा. इससे पहले गुजरात में इस तरह का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं होमगार्ड में महिला आरक्षण के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य बन जायेगा. हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से इसे मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में नहीं लाया जा सका, लेकिन महिलाओं को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. बात यहीं खत्म नहीं होती. सरकार पंचायत सेवकों के पद पर भी महिलाओं को आरक्षण देने पर विचार कर रही है.

अगर इस प्रस्ताव पर सहमति हो गयी, तो लंबे अरसे से प्रशासनिक हलकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग पर पूर्ण विराम लग सकता है. अब महिलाएं घर से बाहर तक की जिम्मेवारी निभायेंगी.

खैर, ये तो हुई महिलाओं की बात. राज्य सरकार ने दशहरे के मौके पर अपने कर्मियों को भी खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है. सरकार ने राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सात प्रतिशत इजाफा करने का निर्णय लिया है. पूजा के मौके पर इससे बड़ी और कोई दूसरी सौगात राज्यकर्मियों को नहीं दी जा सकती. गरीबों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. उनकी पूजा फीकी न हो, इसलिए सरकार ने 13.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उन्हें चीनी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. खनन के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी एक सुखद सूचना है. सरकार ने महीनों लटके टाटा और सेल के लीज नवीकरण को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले से वैसे लोगों और परिवारों के बीच एक नयी आस जगी है, जिन्हें कंपनियों ने काम नहीं होने के कारण निकाल दिया था. अब एक बार फिर से उनके घरों में चूल्हा जलेगा और काम मिलेगा. चुनाव के पूर्व सरकार सभी वर्गो को खुश करने की कोशिश में जुटी है.