अगर सरकारी स्कूल में सुविधाएं नहीं बढ़ाई गयी, तो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करेंगी ही. इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए. केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर चाहेगी, तो यह मुमकिन हो सकता है. अगर बेहतर सुविधा बच्चों को मिलती है तो गरीब बच्चों का ही सबसे ज्यादा भला होगा. यहां विश्व स्तर की सुविधा की बात हो रही है.
अगर ऐसा हुआ तो प्राइवेट स्कूल की छुट्टी हो जायेगी. फीस काफी कम करते हुए बेहतर सुविधा देने के लिए विवश हो जायेंगे. राज्य स्तर का बोर्ड तो है ही. जितने भी केंद्रीय स्तर के बोर्ड हैं, उन सबने तो पूरे देश में कई स्कूलों को फ्रेंचाइजी दे रखी है और पैसा कमा रहे हैं.
क्या कोई ऐसा बोर्ड हैं जो सिर्फ बेहतर गुणवत्ता के लिए हो और फीस बिल्कुल नाम के बराबर हो. अगर भारत को एक सशक्त शिक्षित देश बनाना चाहते हैं तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाना होगा.
