मुजफ्फरपुर व देवरिया मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी ईमानदार छवि के मुताबिक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से हो. इन सेक्स रैकेट्स के मुख्य कर्ता-धर्ता जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन सीबीआई को पता लगाना होगा कि इनसे जुड़े कौन-कौन थे.
जरूरी यह है कि हमारा शासन-प्रशासन बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर ज्यादा सजग बने. अमेरिका में तो सरकार बच्चों को उनके माता-पिता की करतूतों से भी बचाती है. यदि यह पाया जाता है कि पालक अपने बच्चों से बेजा सख्ती करते हैं तो बच्चे को उनसे दूर भी कर दिया जाता है. लेकिन, भारत में हम जहां-तहां बच्चों का शोषण होते देखते हैं. सरकारें तर्क दे सकती हैं कि उनके पास ऐसे तमाम बच्चों की देखभाल के लायक पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. लेकिन समस्या संसाधनों के अभाव के बजाय इच्छाशक्ति की कमी की है.
डाॅ हेमंत कुमार, गोराडीह (भागलपुर)