झारखंड के शहरी विकास मंत्री ने आदेश दिया हैं कि सभी सरकारी इमारतों में पनसोख्ता (रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) बनाया जाये. घटते भू-जल स्तर को देखते हुए यह आदेश एक सराहनीय पहल है. पर असल सवाल उठता हैं कि बाकी आदेशों की तरह यह भी सिर्फ कागजी आदेश बन कर न रह जाये.

पानी की जरूरत केवल सरकार को ही नहीं होती. आम जनता को इसे व्यक्तिगत तौर पर लेना चाहिए. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पनसोख्ता सिर्फ सरकारी नहीं वरन सभी इमारतों में बने. जो लोग अपनी इमारतों में बनवा चुके हैं, प्रशासन को उन्हें सम्मानित करना चाहिए, जो जागरूकता फैलाने में अहम साबित होगा. आदेश देने वाले को भी आदेश देकर भूल नहीं जाना चाहिए. उन्हें इसका निरीक्षण लगातार करते रहना चाहिए.