रांची शहर में निजी स्कूलों के फीस पर प्रशासन का अंकुश अत्यंत आवश्यक है. नामांकन का समय लगभग आरंभ हो चुका है और स्कूल तरह-तरह के हेड बनाकर अभिभावकों का शोषण करने की पूरी तैयारी में हैं. आवश्यकता से ज्यादा नामांकन शुल्क, मासिक शुल्क, विद्यालय निधि, बिल्डिंग मेंटेनेंस, कंप्यूटर, सुरक्षा राशि एवं बस शुल्क आदि में पूरी बढ़ोत्तरी की गयी है. विद्यालयों का न्यायोचित मूल्यांकन कर अलग-अलग श्रेणी बनायी जानी चाहिए.
तदनुरूप ही फीस का निर्धारण होना चाहिए. आरटीइ का अनिवार्य रूप से पालन के साथ पारदर्शिता बरती जानी चाहिए. टीसी एवं परीक्षाफल हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिये जाने चाहिए, क्योंकि यदि एक छात्र सालभर का मासिक शुल्क देता है, तो उसे परीक्षाफल प्राप्त करने का अधिकार है, टीसी प्राप्त करने का भी. नये उपायुक्त से आग्रह है कि बेवजह शुल्कों पर अंकुश लगाते हुए अभिभावकों को संवेदनशील वातावरण उपलब्ध कराने की महती कृपा करें.
अनिल मिश्र, रांची