Union Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें भारतीय रेलवे में 7,927 करोड़ रुपये की लागत से 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं में क्या है खास
मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं में जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 किलोमीटर) का निर्माण कराया जाएगा. इसके अलावा भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किलोमीटर) का निर्माण किया जाएगा. साथ ही प्रयागराज मानिकपुर तीसरी लाइन (84KM) का निर्माण किया जाएगा. ये परियोजनाएं 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को कवर करती हैं.
इस परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 639 किलोमीटर की वृद्धि होगी.
दो आकांक्षी जिलों खंडवा और चित्रकूट में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी. जिससे लगभग 1319 गांवों और लगभग 38 लाख आबादी को सेवा मिलेगी.
मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी.
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परियोजनाओं से क्या होगा लाभ?
इस परियोनाओं का उद्देश्य यात्रा को आसान बनाना है. लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, तेल आयात को कम करना और CO2 उत्सर्जन को कम करना है.