पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर विचार कर रही है. ओपीएस (Old Pension System) को दोबारा शुरू करने की मांग गई है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) को वापस लाने पर विचार कर रही है. इसके लिए अपने मुख्य सचिव से इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता (Feasibility Of Implementation) और तौर-तरीकों का अध्ययन करने को कहा है. हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं

अरविंद केजरीवाल ने की तारीफ

इसके लिए आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की. सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा “बहुत खूब! यह एक एक महान निर्णय. भारत भर के सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चाहते हैं.

Wow! A great decision. All govt employees across India want Old pension scheme to be restored. https://t.co/rOll0SY5CU

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 19, 2022

चुनाव में किया था वादा

पिछले साल अगस्त में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और मौजूदा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जनता से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना (Old Pension System) को फिर से बहाल कर दिया जाएगा. पंजाब सिविल सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुखचैन सिंह खैरा ने सीएम की घोषणा का स्वागत किया. साथ ही कहा कि राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल कराने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं. बता दें कि 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई.

विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा

हालांकि, विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना राज्य के लिए विनाशकारी कदम होगा, भले ही यह कुछ समय के लिए खजाने को भर दे. उन्होंने कहा कि ओपीएस (OPS) को लागू करना आसान नहीं होगा. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत, कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत पेंशन कोष में देते हैं जबकि सरकार 14 प्रतिशत का भुगतान करती है. इसके बाद राशि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के पास जमा की जाती है. अगर सरकार आगे बढ़ती है और ओपीएस (OPS) को लागू करती है, तो उसे प्राधिकरण से पैसा निकालना होगा, हालांकि, फंड लॉक-इन अवधि द्वारा सुरक्षित है. यदि इसे पहले से वापस ले लिया जाता है, तो प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक है जो आसान नहीं हो सकती है.

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झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू

झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है. सोरेन सरकार की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. ये योजना 1 सितम्बर 2022 से लागू कर दी गई. इसके लागू होने के साथ ही 1 दिसंबर 2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना खत्म हो जाएगी.