Prime Minister:प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को पक्का घर मुहैया कराया जाता है. इस योजना के तहत झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर में आवास योजना के तहत 20 हजार लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डिजिटल ट्रांसफर के जरिए पहली किश्त के तौर पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का ट्रांसफर और 46 हजार लाभार्थियों का घर की चाबी सौंपेंगे. मौजूदा वित्तीय वर्ष में झारखंड के लिए ग्रामीण आवास के तहत 113195 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 187.79 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसके बाद प्रधानमंत्री 16 सितंबर को गुजरात में 31000 लाभार्थियों के खाते में लगभग 93 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे और ग्रामीण आवास योजना के तहत बने 35000 बने घर लाभार्थियों को सौंपेंगे.
पिछले दस साल में गुजरात में इस योजना के तहत 6.50 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है. मौजूदा वित्त वर्ष में गुजरात के लिए 54135 आवासों का आवंटन किया गया है और इसके लिए 99.1 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव 17 सितंबर को ओडिशा में होगा. इस दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे. साथ ही आवास निर्माण के लिए पहली किश्त के तौर पर 3180 करोड़ रुपये की डिजिटल ट्रांसफर सीधे लाभाथियों के बैंक खाते में किया जायेगा और 26 लाख लाभार्थियों को बने हुए घर सौंपे जायेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री “आवास+ 2024” एप को भी लांच करेंगे.
सबको पक्का घर मुहैया कराना है लक्ष्य
ग्रामीण भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2016 में शुरू की गयी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास में सभी मूलभूत सुविधा मुहैया करायी जाती है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को मनरेगा के तहत अपना घर बनाने के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी का भी लाभ मिलता है साथ ही साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना का भी लाभ दिया जाता है. अगले पांच साल में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऐसे घरों पर सोलर पैनल लगाने का भी प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ आवास का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 2.66 करोड़ आवास का काम पूरा हो चुका है. सरकार ने अगले पांच साल में 2 करोड़ आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसपर 3.06 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
