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Pollution: प्रदूषण से निपटने के लिए आम लोग सरकार के साथ करें सहयोग

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Pollution: प्रदूषण से निपटने के लिए आम लोग सरकार के साथ करें सहयोग

Pollution: दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं. केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना रहा है और यह 355 रहा. प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नवंबर से दिल्ली आने वाले बीएस-3 वाहनों के आने पर पाबंदी लगा दी.

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के फैसले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है. कमीशन का कहना है कि दिल्ली में वाहन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और नगर निगम के ऑफिस के कामकाज के समय में बदलाव किया गया है.

यह फैसला दिल्ली की सड़कों पर वाहन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है. मौजूदा समय में दिल्ली सरकार के कार्यालय का कामकाज 9.30 बजे से शाम के 6 बजे और नगर निगम के कार्यालय का काम 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा. सरकारी कामकाज में आधे घंटे के अंतर के कारण दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या में काफी कमी देखी जा सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दफ्तर के कामकाज में देरी के कारण दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या में व्यापक कमी आ सकती है.

प्रदूषण से निपटने के लिए लोगों से सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने का किया आह्वान

मुख्यमंत्री ने आम लोगों से प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग और निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम के विकल्प पर विचार करने करने अपील की और अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन सेवा को अपनाने को कहा. नयी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) की ओर से पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है. यह फैसला ग्रैप 2 लागू रहने तक जारी रहेगा.   

सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस टाइम में भी बदलाव किया था. दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये फैसला सड़क पर एक साथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए लिया गया है. हालांकि दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी मासिक  किराया धारकों और सड़क किनारे की पार्किंग पर नहीं लगेगा.  पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है. 

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