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हरिद्वार महाकुंभ में शामिल होनेवाले तीर्थयात्रियों की होगी कोराना जांच

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हरिद्वार महाकुंभ में शामिल होनेवाले तीर्थयात्रियों की होगी कोराना जांच

देहरादून : कुंभ मेले में कोरोना के पर्याप्त जांच की व्यवस्था नहीं है. स्वास्थ्य विभाग ने एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलनेवाले महाकुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार में होनेवाले महाकुंभ में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तैयारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अपर्याप्त बताया है. साथ ही उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर चिंता जतायी है.

स्वास्थ्य विभाग ने महाकुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. मालूम हो कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. बताया जाता है कि महाकुंभ में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आनेवाले भक्तों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया गया है.

मालूम हो कि इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में करोना संक्रमण के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है. वहीं, कई विशेषज्ञ इसे कोरोना के फैलाव की ‘दूसरी लहर’ बता रहे हैं. हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एसके झा ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केंद्र के निर्देशों का पालन करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने निजी पैथोलॉजी कंपनियों को भी शामिल करके मेला क्षेत्र में परीक्षणों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है.

महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों की अधिकतम रैंडम जांच सुनिश्चित की जायेगी. खास तौर पर शाही स्नान के दौरान कोरोना टेस्ट की संख्या करीब चार गुना तक बढ़ा दी जायेगी. इसके लिए सात निजी पैथोलॉजी कंपनियों के साथ समझौता किया गया है. इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव पाये जानेवाले तीर्थ यात्रियों को रखने के लिए 1500 बिस्तरों वाला कोरोना सुविधा केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है. साथ ही पूरे महाकुंभ क्षेत्र में छह अस्थायी अस्पताल भी बनाये जा रहे हैं.

मालूम हो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पहले महाकुंभ में कोरोना परीक्षण की छूट दी थी. साथ ही कहा था कि 12 वर्षों के बाद आयोजित होनेवाले बड़े आयोजन में भक्तों को रोका नहीं जाये. इसके बाद फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाये थे.

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