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Panchayati Raj: एआई के कारण पंचायत स्तर पर शासन के तरीके में आए बदलाव से दुनिया होगी रुबरु

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Panchayati Raj: एआई के कारण पंचायत स्तर पर शासन के तरीके में आए बदलाव से दुनिया होगी रुबरु

Panchayati Raj: समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है. शासन से लेकर स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा जैसे क्षेत्र में एआई के कारण व्यापक पैमाने पर बदलाव आ रहा है. एआई के बढ़ते महत्व को देखते हुए प्रगति मैदान में 16-20 फरवरी के बीच इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में फ्रांस, ब्राजील के राष्ट्रपति के अलावा दुनिया के प्रमुख कंपनियों के प्रमुख शामिल होंगे. जिसमें एआई के भविष्य के रोडमैप पर मंथन होगा. इस आयोजन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए विकसित एआई सक्षम समाधानों का प्रदर्शन करेगा. 

प्रदर्शित किए जा रहे एआई समाधानों में सभासार शामिल है जो ग्राम सभा और आधिकारिक बैठकों को रिकॉर्ड करने, उनका ब्यौरा तैयार करने और उन्हें संरचित, सटीक और कार्रवाई योग्य बनाने का काम करता है. एआई-संचालित समाधान प्रमाण (पंचायती राज संपत्ति निगरानी और अधिसूचना) की अपलोड की गयी संपत्ति की तस्वीरों के स्वचालित सत्यापन के लिए एक छवि विश्लेषण-आधारित प्रणाली, गुणवत्ता मूल्यांकन, प्रामाणिकता जांच और डुप्लिकेशन का पता लगाने का काम करेगा. 

जमीनी स्तर पर शासन तंत्र की मजबूती में एआई की भूमिका

मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम में ई ग्राम साथी जो शासन प्रक्रियाओं और सेवाओं से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन देकर पंचायत अधिकारियों और नागरिकों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया एक एआई चैटबॉट है. कार्यक्रम में मंत्रालय की ओर से पेश बूथ में यह बताया जाएगा कि कैसे एआई जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने में मदद करता है. इसमें आगंतुक ‘सरपंच बनें’ का प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकेंगे. 

इस प्रदर्शनी में मंत्रालय पंचायत और स्थानीय प्रशासन स्तरों पर शासन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने वाली उभरती तकनीकी का प्रदर्शन करेगा, साथ ही सार्वजनिक प्रणाली में एआई के जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग पर नीतिगत चर्चा करेगा. एक संवादात्मक प्रदर्शनी स्टॉल पर एआई-सक्षम प्लेटफार्मों के लाइव प्रदर्शन भी होगा. इसका मकसद मंत्रालय के एआई के प्रभावी शासन के एक साधन के रूप में उजागर करना, स्थानीय सरकारों के लिए डिजिटल नवाचारों का प्रदर्शन करना और उभरती तकनीक को अपनाने के लिए नागरिक-केंद्रित, नीति-आधारित प्रतिबद्धता को जाहिर करना है.

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