Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ अहम बैठक की. सूत्रों का कहना है कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा की गयी. इस बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमले की कोशिश को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी. साथ ही पाकिस्तानी कार्रवाई के खिलाफ भारतीय सैन्य बलों की ओर से दिए गए जवाबी कार्रवाई और भावी रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री को अवगत कराया.

जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और इस बाबत वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं. सरकार की ओर से सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गयी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने की बात से समझा जा सकता है कि सरकार इस बार पाकिस्तान को हर स्तर पर सबक सिखाने के लिए तैयार है. 

हालात से निपटने के सचिवों को तैयार रहने का दिया निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर तैयारियों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की. बैठक में प्रधानमंत्री ने परिचालन निरंतरता और संस्थागत मजबूती बनाए रखने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों  की योजना और तैयारी की समीक्षा की. सचिवों को अपने-अपने मंत्रालय के संचालन की व्यापक समीक्षा करने, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आंतरिक संचार प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान देने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया.

बैठक में सचिवों ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए रोडमैप पेश किया. बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, गलत सूचना और फर्जी खबरों से निपटने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विचार किया गया. मंत्रालयों को राज्य अधिकारियों और जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर हर हालात से निपटने के लिए कहा गया. बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय सहित सभी प्रमुख मंत्रालयों के सचिव शामिल हुए.