Naxal: देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त करना है. बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण नहीं कर देते, या पकड़े नहीं जाते या उनका सफाया नहीं कर दिया जाता. छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और कोबरा के जवानों को बधाई देते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत को नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी माैजूद रहे.

गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान जवानों द्वारा दिखाई गई बहादुरी और पराक्रम को नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा. गर्मी, ऊंचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरे के बावजूद सुरक्षा बलों की ओर से समग्र अभियान चलाकर प्रमुख नक्सल बेस कैंप को खत्म करने का काम किया. कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर बने नक्सलियों के सामग्री भंडार और सप्लाई चेन को छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने बहादुरी से तबाह करने का काम किया गया. उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया. नक्सलियों के प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य बुनियादी सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास नहीं हो पाया. 

पशुपतिनाथ से तिरुपति तक नक्सल अभियान हुआ है कमजोर

गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नक्सलियों के खिलाफ बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है. नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का सतत अभियान जारी है और साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए कई स्तर पर काम किया जा रहा है. इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति दी जा रही है. नक्सल विरोधी अभियानों के कारण पशुपतिनाथ से तिरुपति तक फैले इस क्षेत्र के 6.5 करोड़ लोगों के जीवन में एक नया सूर्योदय हुआ है. 

शाह ने कहा कि मोदी सरकार नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए सुरक्षाकर्मियों की सहायता के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उनका जीवन आसान हो. केंद्र सरकार 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र सरकार के प्रयास के कारण देश में नक्सली हिंसा में कमी आयी है और अब देश के सिर्फ कुछ जिलों में ही नक्सलियों का प्रभाव रह गया है. आने वाले समय में देश को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य हासिल होगा और इससे इन इलाकों के विकास को नयी दिशा मिलेगी.